एकनाथ शिंदे सरकारनं विधानसभेत बहुमताची पहिली लढाई तर जिंकली...विधीमंडळात शिवसेना म्हणून अधिकृत मान्यता त्यांच्याच गटाला असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनीही जाहीर केलंय..ही एक लढाई जिंकल्यानंतर आता शिंदे गटाचं पुढचं लक्ष्य असेल शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर...धनुष्यबाण कुणाचा यावर लवकरच कायदेशीर दावे केले जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या चर्चेवेळीच शिंदेंनी त्याचे संकेत दिले होते.
निवडणूक चिन्हासाठी केवळ विधीमंडळ पक्ष नव्हे तर संपूर्ण पक्षातली ताकद लक्षात घेतली जाते. म्हणजे शिवसेनेच्या बाबतीत कामगार सेना, युवा सेना, महिला शाखा, पदाधिकारी या सगळ्यांमध्ये कुणाची ताकद अधिक आहे, याचा विचार केला जातो. आत्तातरी जवळपास 80 टक्के आमदार शिंदे गटाच्या बाजूला आहेत. खासदारांमध्येही नाराजीची चर्चा आहेच. पण याशिवाय मूळ पक्षात अजून किती फूट पडते यावर चिन्हाची लढाई अवलंबून असेल. जेव्हा दोन्ही गटाकडून चिन्हाबाबत दावे केले जातात तेव्हा निवडणूक आयोग त्यासाठी एक कमिटी नेमते. आणि वेगवेगळ्या पद्धतीनं पक्षावर कुणाचा ताबा आहे याची चाचपणी घेतली जाते.
चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेतं?जर निवडणूक आयोगाचं समाधान झालं की एका गटाचं पक्षावर प्रभुत्व आहे तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग एका गटाला ते चिन्ह मान्य करतं. तर दुस-या गटाला नव्यानं नोंदणी करुन नवं चिन्ह घ्यावं लागतं. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश निवडणुकीआधीच समाजवादी पक्षात असं बंड उद्भवलं होतं..त्यावेळी अखिलेश विरुद्ध मुलायम असा पितापुत्रांमध्येच वाद सुरु झाला होता. पण अखिलेश यांच्या गटाचं पक्षावर प्रभुत्व दिसल्यानं सायकल हे चिन्ह आयोगानं अखिलेश गटालाच दिलं. पण रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर जेव्हा चिराग पासवान आणि त्याचे काका पशुपती पारस यांच्यात वाद उद्भवला त्यावेळी मात्र निकाल वेगळा होता..दोन्ही गटांच्या वादात निवडणूक आयोगानं चिन्ह गोठवलं..दोघांनाही नवं चिन्ह घेण्याची वेळ आली.
सरकार गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे शिवसेना भवनात जाऊन पदाधिका-यांच्या बैठका घेतायत. मूळ पक्षावर आपला ताबा टिकवून ठेवण्यात त्यांना यश येतं का? हे पाहणं महत्वाचं असेल. त्यामुळे आता शिवसेना कुणाची या प्रश्नाचं उत्तर निवडणूक आयोगाच्या दारात होणाऱ्या या लढाईनंतर मिळेल. निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वमान्य चिन्ह हे महत्वाचं असतं. शिवसेनेचा धनुष्यबाण अगदी खेडोपाड्यात पोहचलेला आहे. त्याचमुळे हे चिन्ह ज्याच्याकडे त्याचं पारडं जड असेल. ठाकरेंचं सरकार तर शिंदे गटानं उलथवलं, आता शिवसेनाही त्यांच्याकडून हिसकावणार का...? हे या लढाईवर अवलंबून असेल.