मुंबई : असदुद्दीन ओवेसी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने एमआयएम पक्षाची मान्यता रद्द केल्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. या पक्षावर एप्रिल 2016 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. एमआयएमने 1 लाख रुपयांचा दंड आणि साल 2010 ते साल 2015 पर्यंतचा आयकर आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला.
लेखापरीक्षण आणि आयकर विवरण सादर न केल्यामुळे 191 पक्षांना नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीस बजावूनही आयकर विवरणपत्र आणि ऑडिट अहवालाची प्रत सादर न करणाऱ्या 191 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 359 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. त्यात 17 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश असून उर्वरित सर्व 342 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. या पक्षांना नोंदणी आदेशानुसार आयकर विवरणपत्र भरल्याची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र ही कागदपत्रं सादर न केल्यामुळे एकूण 326 राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरही मुदतीत संबंधित कागदपत्रं सादर न केल्यामुळे त्यापैकी 191 पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.