नोकरदार, व्यापारी, मोठे व्यावसायिक आणि पुढारी हे शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारू पाहत आहेत. त्यांचा डाव उधळून लावायला पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, त्यांना जास्तीजास्त लाभ या कर्जमाफीतून मिळाला पाहिजे, असं अमर हबीब म्हणाले.
ज्या शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, तो खरा शेतकरी, अशी कायद्याने त्याची व्याख्या केलेली आहे. मात्र सरकार बेकायदेशीरपणे यात नोकरदारांना सामावून घेत आहे, असा आरोपही अमर हबीब यांनी केला.
केवळ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारला जास्त पैसे लागणार नाहीत. त्यामुळे कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्यांनी फक्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करायला पाहिजे, असंही अमर हबीब म्हणाले.
बीडच्या मनोज इंगळे यांच्याकडे आठ एकर शेती आहे. त्यांनी साडे चार लाख रुपयांचं कर्ज घेतलेलं आहे. मात्र ते व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांनी ही कर्जमाफी घेण्यास नकार दिला आहे. कारण या कर्जमाफीची आवश्यकता शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्त आहे.