मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर आरक्षणासंबधी असलेला डॉ. सुधाकर शिंदे समितीचा अहवाल वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांमध्ये धनगर समाजाला आदिवासींची प्रमाणपत्र दिल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पाच राज्यांच्या अभ्यासामध्ये शिंदे समितीला काही पुरावे मिळाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इतर राज्यांमध्ये आदिवासींच्या सवलती धनगर समाजाला मिळत असल्या तरी महाराष्ट्रात काय निर्णय घ्यायचा हे राज्य सरकारने ठरवावं असंही या अहवालात म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
धनगर समाजाला आदिवासीमधून आरक्षण द्यायचं की नाही याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचा जवळपास एक हजार पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकी समोर येणार आहे.
ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर शिंदे समितीच्या अहवालाला विशेष महत्त्व आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्ष आता काय चालणार खेळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
धनगर समाजाला आदिवासींच्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं अशी गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. सुधाकर शिंदे याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. त्या समितीने पाच राज्यांचा अभ्यास केला आणि त्यावर एक हजार पानांचा अहवाल तयार केला. या पाच राज्यांमध्ये धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण मिळत असल्याचं या समितीने त्याच्या अभ्यासात नमूद केलं आहे. राज्यात काय निर्णय घ्यावा हे राज्य सरकारने ठरवावं असंही या समितीने म्हटलं आहे.
आदिवासी नेत्यांचा विरोध
विधानसभेच्या तोंडावर आलेल्या या अहवालाला मोठं महत्व प्राप्त झालं आहे. एकीकडे धनगर आणि धनगड हे एकच असल्याचं सांगत राज्य सरकारने धनगड समाजाचे 6 दाखले रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला आदिवासीतून आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर दुसरीकडे आदिवासी समाजातील नेत्यांनी धनगर आरक्षणाला विरोध केला आहे. त्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरून जाळीवर उडीही मारली होती.
या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डॉ. सुधाकर समितीचा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणावर राज्य सरकार काही मोठा निर्णय घेणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
ही बातमी वाचा: