पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयानं नोव्हेंबर 2018 मध्ये अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 45 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला दिलेलं आव्हान हायकोर्टात प्रलंबित असतानाही गेल्या आठवड्यात तपासयंत्रणेला आणखीन 45 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
गुरूवारी या याचिकेवर न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा या निर्देशांवर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं हा आदेश रद्द करत असल्याचं सरकारी वकिलांना सांगितलं. मात्र सरकारी वकिलांनी विनंती केली की, सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे या प्रकरणी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे तूर्तास या प्रकरणाची सुनावणी 23 जानेवारीपर्यंत तहकूब केलीय. मात्र पुढच्या सुनावणीला आपणं या प्रकरणाचा निकाल देऊ याची स्पष्ट कल्पना सरकारी वकिलांना दिली.
नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरेला एटीएसनं अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर यांच्या चौकशीत एटीएसला पुण्यातील डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांडाचे धागेदोरे सापडले. त्यानंतर दाभोलकरांवर गोळ्या झाडणारे दुसरे तिसरे कोणी नाही तर अंदुरे आणि कळसकर हेच दोघे असल्याची कबुली खुद्द आरोपींनी दिल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे या दोघांचा ताबा सीबीआयनं घेतला आणि त्यांच्याविरोधात तपास सुरू केला. मात्र पाच महिने उलटून गेले तरीही सीबीआयनं यांच्याविरोधात अजूनही आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही.