मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात (Dr. Narendra Dabholkar murder case ) आरोपपत्र दाखल होऊन पुणे सत्र न्यायालयात खटलाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आता मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर देखरेख ठेवण्याची गरज नाही, अशी मागणी करणारी याचिका या प्रकरणातील दोन आरोपींनी बुधवारी हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यांच्या या मागणीवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दाभोलकर कुटुंबीयांना देत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 11 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी कायद्यानुसार, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर आता देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयानं या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर आपल्याला याबाबत उत्तर दाखल करायचं असल्याची विनंती दाभोलकर कुटुंबीयांच्यावतीनं त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी हायकोर्टाकडे केली. ती मागणी मान्य करत कोर्टानं त्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
दाभोलकर हत्या प्रकरणात केल्या जाणाऱ्या तपासबाबत वारंवार असमाधान व्यक्त करून दाभोलकर कुटुंबीयांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पोलिस यंत्रणा योग्य तपास करत नसल्याचा आरोप करत हा तपास हायकोर्टाच्या देखरेखीखाली करावा अशी मागणी सीबीआयमार्फत करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयनं याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर सध्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात खटला सुरू आहे.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाची सूत्रे नुकतीच हाती घेतलेल्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकालाही (एटीएस) प्रकरणाच्या तपसाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांच्या वतीनं हायकोर्टाकडे केली गेली. त्यावर पुढील सुनावणीच्या वेळी तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी हायकोर्टाला सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या