शिवस्मारक रखडणार, काम सुरु न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
एबीपी माझा वेब टीम | 13 Jan 2019 08:10 PM (IST)
स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
नवी दिल्ली : देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवस्मारकाला सर्वोच्च न्यायालयाने खोडा घातला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचं काम सुरु करु नका असे तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. पर्यावरण संघटनांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात स्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगितीच्या मागणीसाठी धाव घेतली आहे. स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी या कामाची वर्कऑर्डर ऑक्टोबरमध्येच जारी झाली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. मात्र प्रत्यक्षात काम सुरु झालं नसल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दावा केला. त्यावर बोलताना काम सुरु न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कसं असेल शिवस्मारक?