पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात स्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगितीच्या मागणीसाठी धाव घेतली आहे. स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी या कामाची वर्कऑर्डर ऑक्टोबरमध्येच जारी झाली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणलं. मात्र प्रत्यक्षात काम सुरु झालं नसल्याचं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दावा केला. त्यावर बोलताना काम सुरु न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
कसं असेल शिवस्मारक?
16 एकर जमीन
शिवस्मारकासाठी मुंबईतील मरीन ड्राईव्हजवळ अरबी समुद्रात 16 एकर जमीन निवडली आहे. हे स्मारक सुमारे 309 फूट उंच असेल. समुद्रात तीन एकर क्षेत्रावर भर घालून चबुतरा उभारण्यात येणार आहे. त्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांबाबतची माहिती देणारी दालने, पुस्तक प्रदर्शन, चित्रफीत दाखविण्यासाठी दालन, वस्तुसंग्रहालय आणि उद्यान असा आराखडा आहे.
स्मारकाची जागा राजभवनपासून दक्षिण-पश्चिम बाजूस 1.2 कि.मी अंतरावर, गिरगाव चौपाटीवरील एच.टु. ओ जेट्टीपासून दक्षिण-पश्चिम दिशेने 3.60 कि.मी अंतरावर आणि नरिमन पाँईटपासून पश्चिमेस 2.60 कि.मी अंतरावर आहे.
स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर आकारमानाचा खडक निवडण्यात आला आहे. याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 650 मी 325 मी. एवढे आहे. सभोवताली 17.67 हेक्टर जागा उथळ खडकाची आहे.
स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील 2500 कोटी रुपयांपैकी 1200 कोटी रुपये हे शिवाजी महाराजांच्या ब्रॉन्झच्या पुतळ्यासाठी असतील. मात्र प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्लॅन अजून निश्चित झालेला नाही. या टप्प्यात हेलिपॅड आणि आयमॅक्स थिएटर यांसारख्या सुविधा असाव्यात, असा प्रस्ताव आहे.
शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार बनवणार आहेत.
संबंधित बातम्या
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा मार्ग मोकळा
शिवस्मारकासाठी पैसा कुठून आणणार? : हायकोर्ट
शिवस्मारक जगात सर्वात उंच, 210 मीटरपर्यंत उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव