उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ केलं जावं या मागणीसाठी सुधीर मुनगंटीवारांची केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींसोबत मुंबईत बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला.
या बैठकीत जीएसटी, कर्जावरील व्याजामध्ये कपात, कांदा निर्यात यासह अनेक विषयांवर चर्चा झाली. मात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा या बैठकीतला महत्त्वाचा मुद्दा राहिला.
मुनगंटीवारांकडून यापूर्वीही कर्जमाफीचे संकेत
‘पंतप्रधानांनी उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी देणार ही घोषणा केली. ती फक्त उत्तर प्रदेशसाठी असणार नाही, जेव्हा कर्जमुक्ती होईल तेव्हा महाराष्ट्रासाठी पण होईल.’ असे स्पष्ट संकेत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत दिले होते.
केंद्र सरकार फक्त एका राज्यासाठी कर्जमुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे जर उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमुक्ती झाली तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी देखील केली जाईल. असं अर्थमंत्री म्हणाले.
‘केंद्राकडून कर्जमुक्ती होईपर्यंत आम्ही पायाभूत सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर सर्वात आधी शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे.’ असंही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
कर्जमाफीवरुन झालेली कोंडी पाहता अरुण जेटलींच्या मुंबई दौऱ्यातील चर्चा महत्वाची मानली जात आहे. कारण खुद्द अर्थमंत्र्यांनीच केंद्र सरकार कर्जमाफीसाठी मदत देईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचं कर्जमाफीवर निवेदन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी विधानसभेत विरोधकांच्या गोंधळात कर्जमाफीवर निवेदन दिलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही, मात्र शेतकऱ्यांना सक्षम करुन नंतर कर्जमाफी केली जाईल, असं सांगितलं होतं.
“शेतकऱ्यांनी 1 लाख 14 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलंय. यापैकी मुदत संपून गेलेलं कर्ज 31 लाख 57 हजार कोटी आहे. कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. मात्र संपूर्ण रक्कम कर्जमाफासाठी वापरली तरी विकासकामासाठी पैसे पुरणार नाहीत”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.