धर्मा पाटील यांच्या जमिनीसंदर्भातला अहवाल धुळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणं अपेक्षित होतं. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी धर्मा पाटील आत्महत्येप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरलं होतं. त्यामुळे मंत्रिमंडळात यासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय देईल, अशी अपेक्षा होती.
एक आठवडा उलटूनही धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणात सरकार उदासिन असल्याचं या निमित्ताने दिसून आलं. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. मात्र अहवालाबाबत सरकारची टोलवाटोलवी सुरूच आहे.
घटनेची गंभीर दखल घेत आलेल्या माहितीवर कृती आराखडा तयार करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. आजच्या बैठकीत अनेक विषय असल्याने धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणाच्या अहवालावर आज चर्चाच झाली नसल्याची माहिती शिवसेनेचे मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
धर्मा पाटील हे धुळे जिल्ह्यात रहिवाशी. धुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पात त्यांची पाच एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र पाच एकराच्या बदल्यात त्यांना केवळ चार लाख रुपये भरपाई देण्यात आली.
धर्मा पाटील यांच्या चार एकर जमिनीत आंब्याची 600 झाडं होती. विहीर, ठिबक सिंचन आणि वीज अशी बागायती शेती असलेल्या धर्मा पाटील यांना केवळ 4 लाखांचा मोबदला देण्यात आला.
इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत भरपाई कमी मिळाल्याबाबत धर्मा पाटील यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू केला. मात्र त्यांना अधिकारी आणि संबंधित मंत्रालयाकडून योग्य उत्तरं मिळत नसल्याने त्यांनी विषप्राशन केलं.
धर्मा पाटलांच्या विषप्राशनानंतर जाग आलेल्या सरकारनं पाटील यांच्या कुटुंबियांना 15 लाखाचं सामुग्रह अनुदान देऊ केलं. मात्र अनुदान नको, आम्हाला मोबदला द्या, अशी मागणी लावून पाटील कुटुंबाने धरली आहे.
संबंधित बातमी :