मुंबई: एकीकडे राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना शिवसेनेचे धनुष्यबाण कुणाचं यावरही वाद सुरू आहे. या वादाचा दुसरा अंक आता निवडणूक आयोगाच्या दारात सुरू आहे. शिंदे गटाच्या पक्षावरील दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने 8 ऑगस्ट दुपारी 3 वाजेपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टात घडामोडी चालू असल्याने शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने आयोगाकडे चार आठवड्यांच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे. आता निवडणूक आयोगाकडून ही सवलत उद्धव ठाकरे गटाला मिळते का हे पहावं लागेल.


दुसरीकडे लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ शिवसेनेच्या राजकीय पक्ष रचनेतही आपलं प्राबल्य असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. त्यासाठीची आकडेवारी देखील निवडणूक आयोगासमोर मांडण्यात आली आहे. आता यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. भाजपासोबत सरकार बनवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांनी 19 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहले होते. त्यामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यात यावी, तसेच धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं अशी मागणी केली होती. 


दरम्यान, लोकसभेत गटनेता बदलण्याच्या प्रक्रियेला खासदार संजय राऊत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना भेटून जे आव्हान दिलं होतं त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिंदे गटानेही आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्याची एक प्रत लोकसभा अध्यक्षांना आणि एक प्रत निवडणूक आयोगालाही देण्यात आली आहे. 


शिवसेनेला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह 19 ऑक्टोबर 1989 रोजी मिळाले. 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना पक्षाचे प्रमुख म्हणून कार्यकारणी समितीत निवडण्यात आले. तर उद्धव ठाकरे यांनी 23 जानेवारी 2018 रोजी पाच वर्षांसाठी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेता म्हणून निवड केली.


निवडणूक आयोग कसं निर्णय घेतं?