मुंबई : राज्य सरकारने 17 जून रोजी काढलेल्या शुद्धीपत्रकानंतर शालेय शिक्षणात तिसरी भाषा सक्तीची करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. राज्य शासनाने त्रिभाषा सुत्रीचं धोरण अवलंबल्याने राज्यभरातून या निर्णयाचा विरोध होत असून सर्वप्रथम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाला आमचा विरोधच राहिल, सरकारने हवं तर हे आमचं आव्हान समजावं, असा इशाराही दिला होता. त्यानंतर, मनसेकडून (MNS) हिंदी भाषेच्या पुस्तकांची होळी करत, पुस्तके फाडत आंदोलन करण्यात आले. तर, मराठी अभ्यास केंद्रानेही मुख्यमंत्र्यांना सडेतोड पत्र लिहिले आहे. एकीकडे शासनाच्या या निर्णयाला विरोध वाढत असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शिक्षणमंत्र्यांना तातडीने बोलवून बैठक घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही उपस्थित आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी तातडीची बैठक बोलविण्यात आली असून त्रिभाषा सुत्रासंदर्भात आढावा बैठक असल्याची माहिती आहे. या बैठकीसाठी शिक्षण मंत्री दादा भुसे वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही उपस्थिती होती. त्यामुळे, शालेय शिक्षमातील तृतीय भाषेसंदर्भात मुख्यमंत्री नेमका काय निर्णय घेणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. तर, पुणे मनसेच्यावतीने शिक्षणमंत्र्यांना पुण्यात न येऊ देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हिंदीला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात मनसे आक्रमक झाली आहे. हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द होत नाही, तोपर्यंत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पुण्यात येऊ देणार नाही, असा थेट इशारा मनसेने दिला आहे. पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी ट्वीट करत हा इशारा दिला आहे. मनसे आता हिंदीविरोधात अधिक आक्रमक होत असल्याचं चित्र दिसतंय.
ट्विटमध्ये काय म्हंटलंय?
शाळेतील लहान मुलांवर तिसरी भाषा लादणे योग्य नाही . शिक्षण तज्ञांच्या मते या वयात तिसऱ्या भाषेचा अभ्यासक्रम लादल्यास त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर परिणाम होऊ शकतो. हिंदी सक्तीचा निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत दादा भुसेला पुण्यात येऊ देणार नाही .
दीपक पवार यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राज्य शासनाने 17 जून 2025 च्या मध्यरात्री एक शुद्धिपत्रक काढून सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा हिंदी किंवा त्याऐवजी कोणतीही एक भारतीय भाषा घेता येईल, असा कोणीही मागणी न केलेला निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे आडमार्गाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्तीच आहे. आम्ही मराठीप्रेमी नागरिक व राज्यभरातले पालक एकत्रितपणे इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यंत आपण दिलेल्या पर्यायांसह तिसऱ्या भाषेची सक्ती ठामपणे नाकारत आहोत. तसेच शासनाच्या या अशैक्षणिक व अन्याय्य निर्णयाविरोधात ऑनलाईन नोंदणी करत आहोत. आपण त्याची दखल घेऊन तिसऱ्या भाषेची सक्ती तत्काळ रद्द करावी व तसा शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी केली आहे.
हेही वाचा
ST महामंडळाची श्वेतपत्रिका जाहीर, दरवर्षी 5000 नव्या बस; जाणून घ्या नेमकं काय?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI