मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून आणीबाणीच्या काळात तुरुंगावस भोगणाऱ्या नागरिकांना देण्यात येणारं मानधन दुप्पट करण्यात आलं आहे. देशात सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या (Emergency) कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते. या निर्णयामुळे राज्यात आणीबाणीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या, तुरुंगवास भोगणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, या बंदीवान नागरिकांची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणीही मान्य झाली आहे. राज्यात सुमारे 15000 नागरिकांना ह्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत आहे. देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
कोरोना काळातील मानधन तटले
देशातील आणीबाणीच्या काळात ज्या लोकांनी तुरुंगवास भोगला त्या लोकांना पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर, पुन्हा राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे फडणवीस यांच्या महायुती सरकारने ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे आणि निधी वितरण करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, कोरानाच्या कालावधी 2 वर्षे बंदीवान नागरिकांना या योजनेचा पैसे मिळाले नव्हते. मात्र, पुन्हा सर्व पैसे त्यांना देण्यात आले असून आता मानधनात दुप्पटीने वाढ केल्याने हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा
काठी टेकत टेकत लेकाचं अंत्यदर्शन, कॅप्टन सुमित सभरवालांच्या 85 वर्षीय पित्याकडून अखेरचा निरोप