परभणी : निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांच्यासह दोन कारकुनांना लाच स्वीकारल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (9 सप्टेंबर) अटक केली आहे. शासनाच्या विशेष रस्ता अनुदानासाठी आलेल्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी एकूण निधीच्या दीड टक्के म्हणजे साडेचार लाख रुपये लाच त्यांनी मागितली होती. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी आणि इतर 2 अधिकाऱ्यांना परभणीच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी 2 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.


परभणीच्या गंगाखेड नगर परिषदेच्या 5 प्रभागांसाठी आलेला 3 कोटींच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी या रकमेच्या दीड टक्के म्हणजेच साडेचार लाखांची लाच निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांनी मागितली होती. काल (9 सप्टेंबर, मंगळवार) ही साडेचार लाखांची लाच त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून श्रीकांत कारभाजन आणि अभियंता अब्दुल हकीम यांनी स्वीकारल्यानंतर या तिघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अटक करण्यात आली होती.

परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सुर्यवंशींना लाच घेतल्याप्रकरणी ACB कडून अटक

यानंतर काल रात्रीच स्वाती सूर्यवंशी यांच्या घरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी झडती घेतली. ज्यात तब्बल 9 लाख 31 हजारांचे घबाड सापडले होते. आज दुपारी या तिघांना परभणीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या समोर हजर करण्यात आले. यावेळी पुढील चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलीस कस्टडी मागितली. ज्याला न्यायालयाने मान्य करत 11 सप्टेंबरपर्यंत स्वाती सूर्यवंशी, श्रीकांत कारभाजन आणि अब्दुल हकीम यांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

लाचखोर स्वाती सुर्यवंशी यांची कारकीर्द
स्वाती सूर्यवंशी यांच्याकडे परभणीत सध्या भूसंपादन, रोजगार हमी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी या चार विभागांचा कारभार आहे. परभणीत येण्याआधी अहमदनगर येथे भूसंपादन अधिकारी पदावर त्या कार्यरत होत्या.
आजपर्यंत झालेली कारवाई

2004-2005 मध्ये कळमनुरी येथे तहसीलदार असताना तत्कालीन शिवसेना आमदार गजानन घुगे यांच्या तक्रारीवरून संजय गांधी निराधार योजना आर्थिक घोटाळ्यावरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. परभणीच्या सेलु येथे तहसीलदार असताना औरंगाबाद येथील विमान तळावर त्यांच्याकडे विना परवाना बंदुकीतील काडतुसे सापडली होती. त्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
जिंतूरमध्ये तहसीलदार पदावर असताना एकाच दिवसात रोजगार हमी योजने अंतर्गत 100 कोटींच्या विहिरी आणि रस्त्यांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले. परभणीत येथे आरडीसी असताना 2014 च्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. जिंतुरच्याच प्रकरणात त्यांच्या मालमतेची चौकशी ACB कडून सुरु आहे. हे प्रकरण संपुष्टात येईपर्यंत त्यांना महत्वाच्या कार्यकारी पदावर पदस्थापना देऊ नये असे आदेश असताना त्यांना परभणीत महत्वाचं पद देण्यात आलं.