अमरावती : मेळघाटच्या हरीसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण (Deepali Chavan) आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी वन खात्याने एक चौकशी समिती गठीत केली. त्याच समितीचे अध्यक्ष एम के राव यांनी सेवानिवृत्तच्या अखेरच्या दिवशी एक नोट तयार केली. ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना पुरेपूर वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याच बोलल्या जातंय. आता या प्रकरणी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनीही चौकशी समितीच बदलण्याची मागणी केली आहे.
सध्या जी चौकशी समिती नेमलेली आहे, त्या समिती मधील सदस्य हे श्रीनिवास रेड्डी यांच्या हाताखाली तर कोणी त्यांच्यासोबत काम केलेले आहेत. त्यामुळे ही चौकशी समिती दिपाली चव्हाणला न्याय देऊ शकत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी आता खासदार नवनीत राणा ह्या केंद्रीय वनमंत्री आणि पंतप्रधान यांना पत्र लिहून बाहेरच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून दुसरी समिती नेमण्याची मागणी करणार असल्याचे खासदार नवनीत राणा यांनी सांगितले.
मनोधैर्य खचल्याने आत्महत्या : अहवाल
मेळघाट मधील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून तिने आत्महत्या केली, असा अफलातून निष्कर्ष वनखात्याने गठित केलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष एम.के. राव यांनी सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून मांडला असल्याची माहिती आहे. मात्र, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. 31 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवाल फायनल केलेला नाही अशी माहिती मिळत आहे. पण या प्रकारामुळे मात्र आता संतापाची लाट उमटली आहे.
नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव यांनी निवृत्तीच्या दिवशी म्हणजे 31 ऑगस्ट 2021 रोजी स्वंतत्ररीत्या अहवाल तयार करून तो वनबल प्रमुख पी. साईप्रसाद यांच्याकडे सादर केला. मात्र, या अहवालात समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही, अशी माहिती आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी दिपाली चव्हाण यांनी 25 मार्च रोजी हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी रिव्हॉल्व्हरने गोळी झाडून आत्महत्या केली होती.
सूसाईड नोटमध्ये आरोपीचे नाव
आत्महत्या करण्यापूर्वी दिपाली चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. एम.एस.रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे कारनामे वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली. असे असताना एम.के. राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेडी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल कशाच्या आधारे दिला, हा संशोधनाचा विषय आहे.