1. केंद्र शासनाने सुरू केलेली ‘खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम’ योजनेची 2018-19 पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.
2. आयएनएस विराट ही युद्धनौका वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित करण्यात येणार.
3. राज्यातील शासकीय जमिनीवर क्रीडांगण किंवा खेळाचे मैदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टी नूतनीकरणाबाबतचे धोरण निश्चित.
4. जीएसटी भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरणाऱ्या महानगरपालिकांच्या प्रकरणांमध्ये अनुदान मंजुरीचे अधिकार राज्य शासनाला मिळण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश.
5. शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करुन घेता येणार. यामध्ये 25 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांचाही समावेश.
6. शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळांचे श्रेणीवाढ करण्याबरोबरच संलग्न माध्यमिक आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्यासह आवश्यक पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता.
7. अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करुन माध्यमिक आश्रमशाळा करणे व माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता.
8. जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या स्थापनेसाठी भंडारा जिल्ह्यातील मौजा पाचगाव (ता. मोहाडी) येथील 8.80 हेक्टर इतकी शासकीय जमीन नाममात्र भुईभाडे आकारुन 30 वर्षासाठी देण्यास मंजुरी.
या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह विविध खात्यांचे मंत्री उपस्थित होते.