नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाची मोठी निराशा झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारनं घटनादुरुस्तीच्या पर्यायाचा विचार करावा, असं मदत आणि पुर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार बोलताना म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असला तरी त्यातून कसा मार्ग काढता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) म्हणाले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाबद्दल निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे निर्माण करावयाच्या आयोगाबद्दलची फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. लवकरच त्याबाबद्दल निर्णय होईल अशी अपेक्षा मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निर्णयाने इतर मागासवर्गीयांमध्ये निराशा आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसी समाजाचं राजकीय अस्तित्व मिटवणारा असल्याचं पत्रकार परिषदेत बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले आहेत.
मदत आणि पुर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, "आरक्षणबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही. तसेच ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करणं आवश्यक आहे. या तीन पर्यायांमुळेच आरक्षण टीकू शकतं." तसेच ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मोहीम तातडीनं हाती घ्यावी आणि हा प्रश्न निकाली काढावा. राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा किंवा जो हा मागस समजा आहे, सोशिक, पीडित समाज आहे. त्या सर्वांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळे तातडीनं निर्णय होण्याची अपेक्षा आम्ही करतोय. तशा पद्धतीनं मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पत्र पाठवून तशी विनंतीही करणार आहोत."
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असला तरी त्यातून कसा मार्ग काढता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले. महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ मागितली आहे. लवकर निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत समिती बनवून आणि स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमून जिल्हावार स्वतंत्र ओबीसी गणना करणे गरजेचे आहे. जर तसे झाले तर महिन्याभरात गाव पातळीवर ओबीसी जनगणना करणे शक्य आहे. कारण तलाठी आणि इतर यंत्रणा गाव पातळीवर आहे. मनात इच्छा शक्ती असेल तर हे त्वरित तसं करता येईल असंही वडेट्टीवार म्हणाले. दरम्यान, केंद्र सरकारने घटनेत संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणं गरजेचं झाल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले.
पाहा व्हिडीओ : ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे : विजय वडेट्टीवार
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय योग्य : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन आधीच कचाट्यात सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच : सुप्रीम कोर्ट