राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात 7 एप्रिल 2015 च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती.
हा अधिनियम 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच लागू होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात निवडणूका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणं आवश्यक होतं. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालं नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित रहावं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
संबंधित बातमी :