कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात रस्त्यावरची लढाई लढणारा पोलिस कर्मचारी पगाराविनाच!

अकोला : सध्या कोरोना विरूद्धच्या युद्धात रस्त्यावरची लढाई पोलीस लढतायेत. मात्र, जवळपास अर्धा एप्रिल संपत आला तरी पोलीसांचे पगार अद्याप झालेले नाहीत. सरकारनं मार्च महिन्याचा पगार दोन टप्यांत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे सरकार पोलीस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पगार करण्याच्या बाता करतंय. मात्र, शासन निर्णयात त्याचा उल्लेख नसल्यानं पोलीसांच्या पगाराबाबतच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अकोल्यात राहणाऱ्या एका पोलिस शिपायाच्या पत्नीनं पगाराविना सुरु असलेली विवंचना एबीपी माझाकडे व्यक्त केली. पगार न झाल्यानं या महिन्याचं बजेट कसं सांभाळायचं. कारण, 10 तारीख उलटून चाललीये. मात्र, पोलीसांच्या पगाराचं नाव नाहीय. बरं मिळणारा पगारही पूर्ण मिळेल का?, याची शाश्वती नाहीये. दोन मुली आणि एक मुलाचं शिक्षण अन् पोलीस असलेल्या पतीच्या दवाखान्याचा खर्च कसा भागवावा याचा पेच पडला असल्याचं या पोलिस पत्नीनं सांगितलं.  पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना आपल्या घरच्या आर्थिक संकटासमोरच वडिलांच्या आरोग्याचीही चिंता सतावत आहे.

दरम्यान राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीत आर्थिक संकट देखील समोर उभं ठाकल्यानं सरकारनं पगार कपात करुन टप्प्याटप्प्यानं देण्याचं सांगितलं आहे. मात्र आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी जे लोक कोरोनाची दोनहात करण्यासाठी प्रत्यक्ष या लढाईत मैदानात उभे आहेत, त्यांचा पगार कपात करणार नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मात्र तरीही अकोल्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांचा पगार झालेला नाही.

राज्यातील लोकप्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याच्या मिळणाऱ्या पगाराची टक्केवारी

वर्गवारी                  मिळणारा पगार   राहिलेला पगार
लोकप्रतिनिधी                 40%                60%
'अ' वर्ग                           50%               50%
'ब' वर्ग                            50%                50%
'क' वर्ग                          75%                 25%
'ड' वर्ग                          100%                00%

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात करण्याचं ठरवलंय. पोलीस शिपाई 'क' गट कर्मचाऱ्यांत मोडतात. या गटातील कर्मचाऱ्यांचं मार्च महिन्यांचं वेतन 75 टक्के करणार असल्याचं 31 मार्च आणि 1 एप्रिलच्या शासन आदेशात म्हटलंय. मात्र, कोरोनाच्या लढाईत थेट मैदानात लढणाऱ्या पोलीस आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण पगार सरकार करणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं होतं. मात्र, शासन आदेशात त्यांना सुट देण्याचा कुठेही उल्लेख नाही.

कोरोनाच्या लढ्यात पोलीस आणि आरोग्य कर्मचारी हे बिनीचे शिलेदार आहेय. या शिलेदारांच्या सेवा, समर्पण आणि त्यागाचा सरकारनं सन्मान करणं गरजेचं आहे. पगाराला होत असलेला विलंब आणि कमी पगाराच्या टांगत्या तलवारीवर सरकारनं लवकर तोडगा काढावा, एव्हढीच माफक अपेक्षा.