मुंबई : महाराष्ट्रात संपूर्ण लॉकडाऊनची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात आज मध्यरात्रीपासून कलम 144 लागू करणार असल्याची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यामुळे पाचपेक्षा अधिक जण सार्वजनिक ठिकाणी फिरु शकणार नाहीत. कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या गुणाकाराने वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. त्यामुळे कोरोना व्हायरसचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नाईलाजाने हा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.


कोरोना व्हायरसच्या संवेदनशील टप्प्यात आपण आहोत. त्यामुळे लोकल वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, मेट्रो, लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या, खासगी बस सेवा बंद करण्यात आली आहे. लोकल बस वाहतूक ही केवळ अत्यावश्यक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी असणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना वर्क फ्रॉम होमचं आवाहनही केलं आहे. तसेच बंदच्या काळात घरी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचं आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांना केलं आहे.




महाराष्ट्र लॉकडाऊन असताना जीवनावश्यक वस्तूची दुकानं खुली राहतील. यामध्ये औषध, धान्य, किराणा, दूध, भाजी अशी दुकानं खुली राहतील.  बँका, वित्तीय संस्था देखील सुरूच राहतील.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्द

  • आज मध्यरात्रीपासून राज्यात 144 कलम लागू. पाच पेक्षा जास्त लोक एकत्र येऊ नका.

  • जी जिद्द आज आपण दाखवली आहे, ती पुढे पण दाखवा. ही आपली खरी परीक्षा आहे. सरकार गंभीर आहे. आपणही सहकार्य करा.

  • रेल्वे, खासगी बसेस, एसटी बसेस बंद राहणार.

  • जीवनावश्यक आणि अत्यावश्यक कारणांसाठीच शहरांतर्गत बस सेवा सुरु राहील.

  • अन्न धान्य, भाजीपाला, औषधे ही दुकाने सुरूच राहतील.

  • बँका, वित्तीय संस्था सुरूच राहतील.

  • शासकीय कार्यालयात आता केवळ 5 टक्के कर्मचारीच उपस्थित राहतील.

  • आज मध्यरात्रीपासून सर्व जगातून येणारी विमाने बंद राहणार.

  • ज्यांचं घरीच विलगीकरण केलेले आहे, त्यांच्या हातावर शिक्के आहेत. अशांनी कृपा करून 15 दिवस घराबाहेर पडू नका. घरातल्या घरात सुद्धा वेगळे रहा.

  • चाचणी केंद्रे आपण वाढवत आहोत.

  • लॉकडाऊन 31 मार्चच्या पुढे देखील गरज पडली तर निर्णय घेण्यात येईल.

  • सर्व प्रार्थनास्थळांवर पूजा सुरु राहील, पण भाविकांसाठी बंद राहणार.

  • माणुसकी बाळगा. कामगार-तात्पुरत्या आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या.