काल, 31 मार्च रोजी एसटीच्या वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांनी जारी केलेल्या इमेल आदेशात नमूद करण्यात आलंय की, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून विधिमंडळाचे सर्व सदस्य, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या तसेच शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या माहे मार्च महिन्याच्या वेतनात ठराविक कपात करून वेतन देण्यात येणार असल्याबद्दल निर्णय झालेला आहे.
#Markaz | निजामुद्दीन 'मरकज'साठी गेलेल्या राज्यातील लोकांनी स्वतःहून समोर यावं : गृहमंत्री अनिल देशमुख
या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य परिवहन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे दिनांक 1 एप्रिल 2020चे अनुसूचित वेतन मध्यवर्ती कार्यालयाकडून पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत अदा करण्यात येऊ नये, असे या आदेश या सूचनेत नमूद करण्यात आले आहेत. या सूचनावजा आदेशात राज्य परिवहन कर्मचारी आणि अधिकारी असा शब्द असल्यानं हा आदेश राज्य परिवहन म्हणजे आरटीओ विभागासाठी तर नव्हे ना? असा देखील संभ्रम आहे.
'राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी व अधिकारी' असा शब्द नसल्यानं एसटीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शिवाय राज्य सरकार एकीकडे दावा करतंय की कोणाचेही वेतन थांबवले जाणार नाही. कामगार सचिव ,कामगार आयुक्त यांनी देखील कामगारांचे वेतन कपात करू नये, असे आदेश दिलेले असतांना या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्याची चर्चा एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. वेतन कपात अथवा दोन टप्प्यात देण्याविषयी एसटी महामंडळाला हा नियम लागू होतो का? हे तर महामंडळ आहे? अशी चर्चा देखील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.