सोलापूर : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे पुत्र तथा लोकमंगल मल्टीस्टेटचे चेअरमन रोहन देशमुख यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे लेखी आदेश राज्याचे अवर सचिव गोविल यांनी दुग्धव्यवसाय आयुक्तांना दिले आहेत. लोकमंगल मल्टीस्टेटने राज्य सरकारकडून दूध प्रकल्पाला 5 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी बनावट, खोटी कागदपत्रे सादर केली होती.

या प्रकरणानंतर सरकारने हा प्रकल्प रद्द करीत 5 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारला परत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आज लोकायुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान स्वतः पशुसंवर्धन, दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी हजर राहत लोकमंगलवर गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट केले होते, त्यानंतर हे आदेश देण्यात आले आहेत .

लोकमंगल मल्टीस्टेट को-ऑप. सोसायटी लि. जिल्हा सोलापूर या संस्थेच्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत 24 कोटी 81 लाख रुपयांच्या दुध प्रकल्पाची शासन मान्यता रद्द करीत या प्रकल्पासाठी वर्ग करण्यात आलेला 5 कोटी रुपयांचा अनुदान निधी संबंधित विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग अपर सचिव राजेश गोविल यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी दिले आहेत.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पायाभूत सुविधा व साधन सामुग्री या घटकाखाली लोकमंगल मल्टीस्टेट को. ऑप. सोसायटी लि. जिल्हा सोलापूर या संस्थेचा रुपये 24.81 कोटी इतक्या रक्कमेचा 50 हजार लिटर वरुन एक लक्ष लिटर दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व 10 मे. टन क्षमतेचा दुग्ध भुकटी प्रकल्प प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता.

राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या परिवारातील हा उद्योग असल्याने या प्रस्तावास तातडीने प्रशासकीय मंजुरी व प्रथम टप्प्यात 2 कोटी रुपये इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर प्रस्ताव हा केंद्र शासनाच्या एनपीडीडी या कार्यक्रमासाठी निश्चित केलेल्या निधी संरचनेच्या रुपांतर अर्थसहाय्यावर राकृवियो हिस्सा 50 व लाभार्थी हिस्सा 50 असा मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात या प्रकल्पास 3 कोटीचा निधीही देण्यात आला. अशा प्रकारे या प्रकल्पास 5 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने देण्यात आला.

दरम्यान या प्रकल्पातील काही कागदपत्रांसंदर्भात शासन, लोकआयुक्त आणि आयुक्त दुग्ध व्यवसाय यांचेकडे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. सदरील प्रकरणात 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रधान सचिव (पदुम) यांनी सुनावणी घेतली. या सुनावणीत तक्रारीत तथ्य असल्याचा अहवाल आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय यांनी शासनास सादर केला. त्यामुळे शासनाने 19 जानेवारी 2018 रोजी मंजूर केलेला या संस्थेचा प्रस्ताव रद्द केला. आता या प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याने खळबळ उडाली आहे.