पंढरपूर शहराच्या विकासासाठी कॅनडा सरकार 2 हजार कोटी निधी देणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले यांनी नुकतीच दिली होती. भारत आणि कॅनडा सरकारच्या मैत्रीला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने परदेशी शहराच्या धर्तीवर पंढरपूरचा विकास करण्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आल्याचं भोसले यांनी यावेळी सांगितलं होतं.
तसेच, 3 ऑक्टोबरला काऊन्सिल जनरल ऑफ कॅनडा पंढरपुरात येणार आहेत. या योजनेसाठी कॅनडा सरकार आणि मंदिर समिती, नगरपरिषद यांच्यात करार होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पण या निधीवरुन वारकरी आणि स्थानिक नागरिकांमधून उलट-सुलट चर्चा सुरु आहे. कॅनडानं दिलेल्या पैशांची परतफेड कोण करणार? दक्षिण भारतातील तिरुपतीसारखी देवस्थानं सोडून, कॅनडा सरकारने पंढऱपूरचीच निवड का केली? तसेच इतक्या मोठ्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी न करता पंढरपूर मंदिरांच्या अध्यक्षांनी कशी केली? असे विविध प्रश्न स्थानिकांमधून विचारले जात आहेत.
विशेष म्हणजे, 10 ऑक्टोंबर रोजीचं वारकरी संघटनेचं मुंबईतील आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी मंदिर समितीच्या अध्यक्षांनी ही नामी युक्ती लढवल्याचा आरोप काही वारकऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, “निधीसंदर्भातील आक्षेपांवर उत्तर देताना अध्यक्ष भोसले यांनी महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत विठूरायाच्या नगरीचा कायापालट झाला पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा होती. त्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्नही सुरु होते.”
“यासंदर्भात कॅनेडा सरकारच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव परदेशींच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला कॅनेडा सरकारचे काऊन्सिल जनरल उपस्थित होते. त्यांना दोन्ही देशांच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे अधिकार असतात. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची 6 महिन्यांपूर्वी घोषणा केली होती,” असंही भोसले यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या
पंढरपूरच्या विकासासाठी कॅनडा सरकारकडून 2 हजार कोटी