चिखली शहरातील दहा हजार लाभार्थ्यांची ही यादी आहे. त्यात मोजकेच लाभार्थी खरे असून, बाकी सर्व लाभार्थी बोगस असल्याचा खणखणीत आरोप आमदार राहुल बोन्द्रे यांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर त्वरित कारवाई हवाही अशी मागणी आमदार बोन्द्रे यांनी केली आहे.
याबाबत प्रशासनाला विचारणा केल्यावर तहसीलदार यांच्या अनुसार या योजनेतील पात्र लाभार्थ्याची यादी बनवण्याचे काम शहरी भागात नगरपालिका आणि ग्रामीण भागात पंचायत समितला देण्यात आले होते. त्यांनी विविध प्रगणकांकडून सर्व्हे करवून घेऊन ही यादी बनवली होती.
मात्र या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करणार असल्याचे तहसीलदार सांगत असले, तरीही गरिबांसाठी सरकारने सुरू केलेली योजनेचा सरकारी बाबू कसा बट्याबोळ करतात, त्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.