अमरावती : व्याघ्र संवर्धनाला खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्राधान्य दिले असून व्याघ्र प्रकल्पाचे यश आपण जगभर सांगतो. ही गोष्ट लक्षात घेऊन अमरावतीच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणारा अकोला-खांडवा प्रस्तावित रेल्वे गेज परिवर्तन या प्रकल्पाच्या बाहेरून इतर पर्यायी भागातून करावे अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल आणि केंद्रीय पर्यवरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.


रेल्वे मंत्रालयाने सध्याच्या अकोला ते खांडवा हा 176 किमी रेल्वे मार्ग मीटर गेज मधून ब्रॉडगेज मध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला आहे. या रेल्वे मार्गाला लागून 23.48 किमीचे रिअलाईनमेंटही करावे लागणार आहे. त्यामुळे हे रेल्वे मार्गाचे केवळ परिवर्तन राहणार नाही तर मार्गालगतच्या जागेचे पुन्हा आरेखन करावे लागणार आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्याऐवजी बाहेरून इतर पर्यायी मार्गाचे परिवर्तन करायचे ठरविले तर एकीकडे दुर्मिळ अशा वाघांच्या अधिवासाला धक्का लावण्याची गरज भासणार नाही आणि दुसरीकडे जळगाव जामोद आणि संग्रामपूर या तालुक्यांना तसेच आजूबाजूच्या 100 गावांना या नव्या ब्रॉडगेज मार्गाचा फायदा होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.



1973-44 मध्ये देशात जाहीर करण्यात आलेल्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांत मेळघाटचा प्रथम क्रमांक लागतो. 2768.52 चौ. किमी एवढ्या क्षेत्रावर पसरलेला हा प्रकल्प जागतिकदृष्ट्या प्राधान्याने विकसित प्रकल्पांत मोडतो. प्रस्तावित ब्रॉडगेजमुळे स्वाभाविकच या भागातून मोठ्या प्रमाणावर रेल्वे वाहतूक वाढेल परिणामत: प्रकल्पाच्या अगदी गाभ्यातील वन्य प्राण्याच्या अधिवासाला अडथळा येण्याची शक्यता आहे. शिवाय या परिवर्तनामुळे रेल्वे गाड्यांचा वेगही वाढेल. मुळातच हा गाभा अबाधित व सुरक्षित ठेवण्यासाठी येथील 16 गावे आणि या गाभ्याबाहेरील 6 गावे इतर ठिकाणी पुनर्वसित केली आहेत. ही गावे या रेल्वे मार्गाच्या 10 किमी परीघातालीच होती. गावांचे पुनर्वसन आणि प्राण्यांच्या अधिवासासाठी प्रयत्न केल्याने येथील वन्य जीव झपाट्याने वाढले. भारतीय वन्यजीव संस्थेने देखील या भागातून रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज न करता इतर पर्यायी भागातून करावे अशी सुचना केली आहे. केंद्रीय समितीने वन्यजीव राष्ट्रीय बोर्डास देखील मेळघाट प्रकल्पाच्या वन अभयारण्यातील 160.94 हेक्टर वन जमीन रेल्वे मार्ग परिवर्तनासाठी देण्याबाबत पुनर्विचार करावा असे म्हटले आहे.