CM Uddhav Thackeray : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आले आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती तापली आहे. राज्यात सुरु सत्तासंघर्षामध्येच महाविकास आघाडी सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले. तसेच, मला माझ्याच लोकांनी धोका दिलाय, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठक संपताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ज्या मंत्र्यांच्या खात्याचे विषय राहिले आहेत आहेत ते आपण पुढच्या कॅबिनेट मध्ये घेऊयात. तुम्ही जे सहकार्य केले आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. मला माझ्याच लोकांनी धोका दिला म्हणून परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जी कायदेशिर प्रक्रिया त्याला सामोरे जाऊयात. मागील अडीच वर्षात तुम्ही सहकार्य केले , त्याबद्दल आभार... जर माझ्या कडून कोणाचं अपमान झाला, दुखावले असतील तर मी माफी मागतो, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकार संकटात आले आहे. 24 तासात राज्य मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक झाली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. उद्धव ठाकरे आजच्या बैठकीसाठी मंत्रालयात उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे मोठे दहा निर्णय
1. औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता
2. उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.
(नगर विकास विभाग)
4. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
5. कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
6. अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)
7. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
8. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
(नियोजन विभाग)
9. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय( सामान्य प्रशासन विभाग)
10. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.
(महसूल विभाग)