निवेदनात असंही म्हटलंय की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलंय. हे एक प्रकारचं छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्या आाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.
छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न विचारला असल्याचंही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं जारी केलेल्या या निवेदनात शेवटी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील.
महत्वाच्या बातम्या:
- Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारलं, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीनं करणार- अजित पवार
- Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
- Maratha Reservation Verdict : मराठा आरक्षण कायदा रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील पाच प्रमुख मुद्दे