मुंबई : राज्यातील कोरोना रुग्णवाढ कमी होत आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कामाचं सुप्रीम कोर्टानं कौतुक केलं आहे. हे सगळं असलं तरी गाफील राहू नका, महाराष्ट्र धोक्याच्या वळणावर आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.  आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेला संबोधित केलं. यावेळी ते बोलत होते.  


मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या प्रयत्नांच सुप्रीम कोर्टानं कौतुक केलंय. हे आपल सर्वांच यश आहे. सर्वप्रथम सर्वांना धन्यवाद.... आपण सर्वांनी संयमाने, जिद्दीने शासनाला आणि महापालिकेला मदत करत आहात, असं ते म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रातील रुग्णवाढ मंदावत आहे. तरीही गाफील राहु नका, महाराष्ट्र अजुनही धोक्याच्या वळणावर! जे जे करण्याची गरज आहे ते ते करण्याचा प्रयत्न सुरु.


आपण निर्बंध लादुन किंवा पाळून म्हणा, एक सुरुवात केली दुसर्‍या लाटेशी युद्धाची. अन्य राज्ये देखील आता लॉकडाऊन करत आहेत. तिसर्‍या लाटेचा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देखील इशारा दिला आहे. 25 एप्रिलला राज्यात जवळपास सात लाखाला पोहचलो होतो आणि 4 मे म्हणजे काल 641000 इतकी आपण रुग्णवाढ थोपवली आहे. काही जिल्ह्यात मात्र रुग्णवाढ होत आहे, आपण लक्ष ठेवून आहोत, असं ते म्हणाले. 


ते म्हणाले की, आपण केंद्राला काल अजुन एक पत्र दिल आहे की 200 मेट्रीक टन अधिक ऑक्सिजन मागणीबद्दल. 1000 मेट्रीक टन आपल्याकडे उत्पादन आहे, 500 मेट्रीक टन अन्य राज्यांकडून इ. केंद्र सरकार देत आहे, 200 मेट्रीक टनची मागणी केली आहे. 6 कोटी जनतेच्या दोन डोसची जबाबदारी केंद्राने आपल्यावर टाकली आहे, ती आपण समर्थपणे पेलवणार आहोत, असंही ते म्हणाले.



मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्याला दुसरी लाट थोपवायची आहेच परंतु तिसर्‍या लाटेचा घातक परिणाम राज्यावर होऊ द्यायचा नाही, याचा चंग बांधून राज्य काम करत आहे. आपण गरजेनुसार रेमडेसिवीरचा पुरवठा करत आहोत. 1800 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची निर्मिती राज्यातच करणार आहोत. लवकरात लवकर मिशन ऑक्सिजन खाली आपण महाराष्ट्रास ऑक्सिजनबद्दल स्वयंपुर्ण करत आहोत. ही अटकळ नाही तर आवश्यकता आहे. तिसर्‍या लाटेला तोंड देण्याची तयारी महाराष्ट्रात सुरु आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री

 

महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे अशी भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं एक निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात फेटाळल्यानंतर राज्यात काही ठिकाणी आंदोलनं सुरु झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज रात्री मुख्यमंत्री काय बोलतात याकडे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच राज्य सरकारने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या विधीमंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली. महाराष्ट्राची विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. महाराष्ट्रातील मोठ्या पिडीत वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने मराठा आरक्षण हा निर्णय घेतला होता. 



निवेदनात असंही म्हटलंय की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितलं गेलंय. हे एक प्रकारचं छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झालं. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्या आाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रोसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच 370 कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.


छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मा. पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न विचारला असल्याचंही या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. 


मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं जारी केलेल्या या निवेदनात शेवटी म्हटलंय की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील.



महत्वाच्या बातम्या: