राज्यात सध्या कृषी वीज बिल थकित रक्कम 19 हजार 282 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 10 हजार 890 कोटी मुद्दल रक्कम आहे, तर 8 हजार 164 कोटी रुपये व्याज आहे. तर 218 कोटी रुपये दंडाची रक्कम आहे. गेले 3 वर्ष राज्य सरकारने एकाही शेतकऱ्याची वीज कापलेली नाही. मात्र आता वसुली संदर्भात कठोर भूमिका घेणं गरजेचं असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
वीज बिल वसुलीसाठी लवकरात लवकर भूमिका न घेतल्यास भविष्यात राज्यात भारनियमन करावं लागेल, असं भाकितही ऊर्जामंत्र्यांनी केलं. थकबाकी असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील 7 दिवसात त्यांचं चालू महिन्याचं बिल भरावं, अन्यथा त्यांचं वीज कनेक्शन कापलं जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
दरम्यान ऐन रब्बी हंगामाच्या तोंडावर वीज कनेक्शन कापण्याचा इशारा दिल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
काय आहे मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना?
थकित बिल 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना पाच टप्प्यात हफ्ते करुन वीज बिल भरता येईल. डिसेंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018, सप्टेंबर 2018 आणि डिसेंबर 2018 या हफ्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना वीज बिल भरता येईल.
थकित वीज बिल 30 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या शेतकऱ्यांना 45 दिवसाचे 10 समान हफ्त्यांमध्ये वीज बिल भरता येईल. या योजनेचा लाभ घेऊन थकीत बिल भरतील त्यांचं सर्व व्याज आणि दंड माफ केला जाणार आहे.
दरम्यान 19 हजार 282 कोटी रुपयांची थकबाकी 2012 पासूनची असल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलाचे 8 हजार 164 कोटी आणि दंडाचे 218 कोटी माफ केले जाणार आहेत.