Sanjay Pandey : मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी (Sanjay Pandey) जारी केलेला आदेशावर बालकल्याण आयोगानं आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर असून, दोन दिवसात आदेश मागे घ्या, असं बालकल्याण आयोगानं म्हटलं आहे. यापुढं पॉक्सो (Pocso) किंवा विनयभंगाचा (Molestation) गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या (DCP) अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा आदेश संजय पांडेंनी दिला आहे. यावर बालकल्याण आयोगानं आक्षेप घेत आपलं मत व्यक्त केलं आहे.
पोक्सो, बलात्कार आणि विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करताना डिसीपीची परवानगी घेऊन पडताळणी करण्याचा आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी दिला होता. हा आदेश मागे घ्या अशी सुचना बालकल्याण आयोगानं दिल्या आहेत. संजय पांडेंनी जारी केलेला आदेश बेकायदेशीर असून दोन दिवसात आदेश मागे घ्या असं बालकल्याण आयोगानं म्हटलं आहे. याबाबत तीन पानांचे पत्र पोलीस आयुक्त संजय पांडेंना पाठवण्यात आलं आहे. यामध्ये पांडेंनी जारी केलेल्या आदेशामुळे पीडित बालकांवर अन्याय होऊ शकतो असेही म्हटलं आहे. त्यांच्या या सुचनेनंतर पोलीस आयुक्त संजय पांडे आदेश मागे घेणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, बालकल्याण आयोगाच्या पत्रानंतर पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ट्वीट केलं आहे. गेल्या आठवडा मी व्यस्त होतो. आमच्या परिपत्रकाबद्दल काही गैरसमज असल्याचे दिसते. आम्ही गैरवापर दूर करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू जर बहुसंख्य जणांना याबाबत काही वाटत असेल तर आम्ही निश्चितपणे पुन्हा विचार करु असेही त्यांनी म्हटले आहे.
नेमका काय आहे आदेश
मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करुन सांगितले की, जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलिस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो. मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील, त्यानंतर गुन्हा दाखल करा.
POCSO च्या होणाऱ्या गैरवापारामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी भांडण, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलिस स्थानकात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. नंतर चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते. संजय पांडे आदेश जारी करताना म्हणाले की, या पुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर ACP कडे जाईल त्यानंतर DCP दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील, पॉक्सो कायदा 2012 साली आला होता.