केंद्र सरकारचं क्रांतिकारक पाऊल, वेळ आणि पैसा वाचणार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वन नेशन वन इलेक्शन निर्णयाचं केलं स्वागत

वन नेशन वन इलेक्शन (one nation one electio) ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केलं.

CM Eknath Shinde on One Nation One Election : वन नेशन वन इलेक्शन (one nation one electio) ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी व्यक्त केलं आहे. बळकट लोकशाही असलेल्या भारतातील निवडणूक प्रक्रिया या संकल्पनेमुळं आणखी प्रभावी आणि मतदारांसाठी सोयीची ठरेल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात एक देश-एक निवडणूक या संकल्पनेला मंजूरी दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी ही प्रतिक्रीया दिली.

निवडणूक प्रक्रियेत आधुनिक आणि चांगले बदल स्वीकारणे आवश्यक

भारताने जगाला सशक्त आणि बळकट अशा लोकशाहीचा धडा घालून दिला आहे. त्यामुळं निवडणूक प्रक्रियेत आधुनिक आणि चांगले बदल स्वीकारणे हे काळानुरूप आवश्यकही ठरते. आम्ही या वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेला सुरवातीपासूनच पाठिंबा दिला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.  याबाबत यापुर्वीच केंद्राला पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल क्रांतिकारक ठरणार आहे. 

वेळ आणि पैसा वाचणार 

दीर्घकालीन आणि वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे पैसा, वेळ आणि मनुष्यबळांचे श्रम वाचणार आहेत. वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे आचारसंहितेचा प्रक्रीया राबवावी लागते. या काळात विकास कामे थांबतात. त्यामुळं विकासाचा वेगच मंदावतो. हे सगळे टाळण्यासाठी या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. वेळ आणि पैसा वाचणार असेल, तर या निर्णयाचा विरोध करणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

One Nation One Election धोरणाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन आतापर्यंत अनेकदा 'एक देश एक निवडणूक' या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही मोदींनी One Nation One Election धोरणाचा उल्लेख केला होता.  एक देश एक निवडणूक या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. त्यामुळं आता निश्चलनीकरण, सर्जिकल स्ट्राईक, कलम 370 रद्द करणे यासारख्या मोदी सरकारच्या धक्कातंत्राच्या मालिकेत आणखी एका निर्णयाची भर पडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांपैकी एक असणाऱ्या 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation One Election) धोरणाची देशात अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने पहिले पाऊल पडले आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: