मुंबई : मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी केली होती. हे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले आहेत. मनोज जरांगे यांनी ज्या मागण्या केल्या त्या मागण्यांचा अध्यादेश घेऊन सरकारचं शिष्टमंडळ हे मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी दाखल झालं होतं. दरम्यान आता मनोज जरांगे हे काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कित्येकदा आश्वासन देऊनही सरकारने मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सरकारने मागे घेतले नाहीत, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. त्यामुळे गुन्हे मागे घेतल्याचा सरकारी कागद सरकारने दाखवावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती.
मनोज जरांगे यांनी सगेसोयऱ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवं अशी मागणी केलीये. त्याच पार्श्वभूमीवर आज किंवा उद्या दुपारी 12 पर्यंत अध्यादेश काढण्याची मागणी त्यांनी सरकारला केली. तसेच आता सरकार देखील मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर सकारात्मक असून हा अध्यादेश आजच निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकार मान्य करुन अध्यादेश कधीपर्यंत काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय काय?
- नोंद सापडणाऱ्यांच्या सोयऱ्यांनाही सरसकट प्रमाणपत्र द्या.
- शपथपत्र घेऊनच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र द्या.
- कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत मुला-मुलींना 100 टक्के शिक्षण मोफत करा.
- जिल्हास्तरावर वसतिगृह बांधा.
- आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करु नका, केल्यास मराठा आरक्षणाच्या जागा राखीव ठेवा .
- आंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या.
- SEBC अंतर्गत 2014 च्या नियुक्त्या त्वरित द्या .
- वर्ग 1 व 2 आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या नियुक्त्या द्या.
- रात्रीपर्यंत शासननिर्णयाचे अध्यादेश द्या, आझाद मैदानात जात नाही.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
शासनाच्या वतीनं चर्चा झाली. शासनाला आपण ज्या मागण्या केल्या होत्या, आणि ज्यासाठी आम्ही मुंबईत आलो होतो त्यावर चर्चा झाली. सामान्य प्रशासनाचे सचिव सुमंत भांगे हे सरकारच्या वतीनं आले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका सांगितली.
जर 54 लाख नोंदी जर सापडल्या असतील तर ते प्रमाणपत्र तुम्ही वाटप करा, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, नोंद नेमकी कुणाची आहे हे माहिती करायची असली तर ग्रामपंचायतीमध्ये कागद लावला पाहिजे. तरच एखादा व्यक्ती अर्ज करेल.
ज्या लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या परिवारातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी त्यासाठी अर्ज करावा, मग त्यांना प्रमाणपत्र मिळेल असं सरकारने आश्वासन दिलं आहे.