Prakash Abitkar : महाराष्ट्र राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेत शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना (Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme) आणली आहे. मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या योजनेबाबत माहिती दिली. 7.5 अश्वशक्ती किंवा त्यापेक्षा कमी भार असलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र वीज बिलात चुकीचा किंवा वाढीव भार नोंद झाल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित असल्याचे ते म्हणाले. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना योग्य ती माहिती देऊन सहकार्य करावे असं मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आवाहन केलं आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील वीज वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वीज मोटारींची तपासणी केली. या तपासणीतून बळीराजा मोफत योजनेमुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी महावितरणचे अधिकारी आल्यानंतर त्यांना सहकार्य करून या योजनेचा लाभ घेण्याचं आवाहन मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केलं आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील दहा हजार शेतकरी यासाठी पात्र आहेत.
काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना?
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षीच्या म्हणजे 28 जून 2024 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना -2024' ची घोषणा केली होती. भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे, याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. याद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील 44 लाख 3 हजार 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाईल. याकरिता 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029पर्यंत बळीराजा मोफा वीज योजना सुरु असणार आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर तीन वर्षांनी योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबत विचार होणार आहे.
राज्यातल्या 7.5 एचपीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेल्या सर्व शेतीपंप ग्राहकांना म्हणजेच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेच्या आदेशात अशी माहिती दिली आहे की, 'महाराष्ट्रात 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत. एकूण वीज ग्राहकांपैकी 16 टक्के ग्राहक हे कृषीपंप वापरतात.'या योजनेच्या जीआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार एकूण कृषी पंप ग्राहकांपैकी 44 लाख 3 हजार शेतकरी हे 7.5 एचपी क्षमता असलेले कृषी पंप वापरतात आणि या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. फक्त 7.5 एचपी पंपांसाठी हा निर्णय घेतला गेलेला नसून 7.5 एचपीपेक्षा कमी क्षमतेचे आणि 7.5 एचपीचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 7.5 एचपीपेक्षा अधिक क्षमतेचे कृषी पंप आहेत त्यांना मात्र वीजबिल भरावे लागणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या: