प्रायव्हेट व्हिजीलन्सकडून आम्ही अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची माहिती घेतोय. नोकरीला लागल्यापासून आतापर्यंतच्या मालमत्तेची माहिती घेतली जात आहे. त्यामुळे पैसे घेणाऱ्यांनी लिफाफा बंद करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. तुम्ही सुधारले नाही तर कायदा बदलून काहीच होणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.
पांगरमल घटना टाळण्याची गरज होती. मात्र यापुढे या घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास सर्वच वरिष्ठांना जबाबदार धरण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे पैसे घेण्याचं त्वरीत थांबवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.
यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्पादन शुल्कच्या कर्मचाऱ्यांना बौद्धिक देऊन सज्जड दम भरला. हजार-दोन हजार रुपयांवर अवैध धंद्याला परवानगी दिली जाते. मात्र, एखाद्याचा बळी गेल्यावर तीन पिढ्या बरबाद होतात. त्यामुळे लिफाफा पद्धत बंद करण्याचं जाहीर आवाहन त्यांनी केलं.
ग्रामरक्षक दलाच्या सुधारीत विधेयकाला मंजुरी
यावेळी ग्रामरक्षक दलाच्या सुधारीत विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार ग्रामरक्षक दलाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. तक्रारीनंतर बारा तासात कारवाई करण्यात येणार आहे. कारवाईत कामचुकार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.
अण्णांच्या पुढाकारानं उत्पादन शुल्क खात्यात अमुलाग्र बदल झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. नगरला ग्रामरक्षक दलाचा पायलट प्रोजेक्ट राबवण्यात येणार आहे. 30 जूनपर्यंत जिल्ह्यात ग्रामरक्षक दल स्थापून 15 जूनला राळेगणला बैठक होणार आहे. दोन वर्षांत एकही जिल्हा ग्रामरक्षक दलाशिवाय राहणार नसल्याचं बावनकुळे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बावनकुळे यांच्या कामाचं कौतुक केलं. जनतेचं काम गावात जाऊन करणारा पहिला मंत्री असल्याचं अण्णांनी म्हटलं. सर्व मंत्र्यांनी बावनकुळे यांच्यासारखं शासन तुमच्या दारी हा उपक्रम राबवल्यास देशाला आणि राज्याला नवी दिशा देईल, असं अण्णांनी म्हटलं आहे.