मुंबई: राज्य मागासवर्ग आयोगात (Maharashtra State Backward Class Commission) राजीनामा सत्र सुरूच असून चार दिवसात दुसरा राजीनामा पडला आहे. मागास आयोगाचे सदस्य असलेले लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी सोमवारी तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता आयोगाचे आणखी एक सदस्य माझी न्यायमूर्ती चंद्रालाल मेश्राम (Chandralal Meshram) हेदेखील अस्वस्थ असल्याची माहिती आहे. राज्य सरकारचा या आयोगावर दबाव असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असताना दुसरीकडे राज्य मागास आयोगामध्ये चार सदस्यांनी आपले राजीनामे दिले आहेत. एका महिन्याच्या कालावधीत बबनराव तायवाडे (Babanrao Taiwade), संजय सोनवणे, बी एल किल्लारीकर (B. L. Killarikar) आणि लक्ष्मण हाके यांनी राजीनामे दिले आहेत. आता या आयोगाचे आणखी एक सदस्य चंद्रालाल मेश्राम हेदेखील नाराज असल्याची चर्चा आहे.
राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्षही नाराज असल्याची माहिती
राज्य मागास आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडेही राजीनामा द्यायच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. राज्य मागास आयोग हा स्वायत्त असून जी माहिती आहे तीच दिली जाईल असं सदस्यांनी दिली आहे. पण मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरिटिव्ह पिटिशनसाठी जी माहिती हवीय ती माहिती राज्य सरकारने देण्यासाठी दबाव आणल्याची तक्रार आयोगाच्या सदस्यांनी केली आहे.
आयोगाच्या बैठकीमधील आपल्या आणि आयोगाच्या इतर सदस्यांच्या वैचारिक मतभेदांमुळे व्यथित होऊन आपण राजीनामा दिल्याचं लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राज्य मागास आयोगाचे चौथे सदस्यही अस्वस्थ
मागास आयोग हा एखाद्या आयोगाप्रमाणे काम करत नसून सरकारी समितीप्रमाणे काम करू लागला आहे. आयोगाला जे देता येईल ते दिलेच पाहिजे, जे देता येत नाही ते देता येत नाही हे सांगण्याचे धाडस दाखवले पाहिजे असं चंद्रालाल मेश्राम यांनी मत व्यक्त केलं. हे काम याला द्या, त्याला द्या असे सरकार कसे सुचवू शकते असा सवालही त्यांनी विचारला.
मराठा समाजाचेच सर्वेक्षण होणार; राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सरकारकडे प्रस्ताव
मराठा समाजाचे की अन्य समाजाचे सर्व्हेक्षण या वादावर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत शुक्रवारी पडदा पडला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार आता मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारच निर्णय घेईल, असे आयोगाच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
ही बातमी वाचा;