मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा अर्थात मनी लाँड्रिंगमधलं कलम 45 हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या कलमानुसार आरोपींना जामीन नाकारण्यात येत होता, मात्र हे कलम रद्द झाल्याने या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींना जामिन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर आज पीएमएलए कोर्टात सुनावणी होणार आहे.

यावेळी कोर्टाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल घेतली जाऊ शकते. याआधी उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2016 मध्ये छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज नाकारला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम रद्द ठरवल्यानंतर आता छगन भुजबळांतर्फे पुन्हा कोर्टात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला.

कलम 45 घटनाबाह्य, मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी जामीन मिळणं सोपं!

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यातंर्गत तुरुंगात असणाऱ्या अनेक आरोपींची लवकरच सुटका होण्याची शक्यता आहे. कारण या कायद्याचं कलम 45 हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. तसंच कलम 45च्या शर्तींनुसार ज्या आरोपींना जामीन नाकारण्यात आला होता ते आदेशही सुप्रीम कोर्टानं रद्द ठरवले आहेत.

त्यामुळं ज्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप आहेत त्यांना जामीन मिळण्याची चिन्ह आहेत. दरम्यान, पीएमएलए कायद्यातील  कलम 45 हे  ‘ब्लॅक मनी’ला चाप लावण्यात महत्त्वाचे अस्त्र असल्याचे केंद्र सरकारला वाटत होते. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने हे कलमच घटनाबाह्य ठरवल्याने सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

आरोपींना पुन्हा जामीन अर्ज करण्याची संधी

या प्रकरणात ज्यांना आधी जामीन मिळाला नव्हता ते आता पुन्हा एकदा जामीनासाठी अर्ज करु शकतात. असं कोर्टानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे. अनेकजण जामीन न मिळाल्यानं गेले अनेक वर्ष जेलमध्येच आहेत. त्यामुळे खालच्या कोर्टानं त्यांच्या जामीन अर्जावर नव्यानं विचार करावा. असा आदेशही कोर्टानं दिला आहे.

कलम 45 मध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?

कलम 45 नुसार न्यायाधीश आरोपीला तेव्हाच जामीन देऊ शकतं जेव्हा त्यांना पूर्णपणे खात्री असेल की आरोपीनं कोणाताही गुन्हा केलेला नाही. तसेच न्यायाधीशांना याचीही खात्री असायला हवी की, जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा कोणताही गुन्हा करणार नाही. अशा अटी या कलमामध्ये घालण्यात आल्या होत्या.

सरकारची मागणी कोर्टानं फेटाळली

काळ्या पैशाला चाप लावण्यासाठी हे कलम अतिशय महत्वाचं असल्याचं सरकारच्या वतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. मात्र, पण यावर बोलताना कोर्टानं स्पष्ट केलं की, लोकांचं वैयक्तिक स्वातंत्र्य ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे.