जळगाव : शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे (Lata Sonawane) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.  आमदार सोनवणे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत हायकोर्टाने दिलेला निकाल सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. सोनवणे या जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा मतदारसंघाच्या आमदार आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल म्हणजे सोनवणे यांना धक्का असल्याचे बोलले जात आहे. 


लता सोनवणे यांनी 2019 ला शिवसेनेकडून निवडणूक लढवत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जगदीश वळवी यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीनंतर वळवी यांनी त्यांच्या विरोधात अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे नंदुरबार जात पडताळणी समितीने लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णया विरोधात सोनवणे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु, तेथे देखील त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती. यानंतर त्यांनी पुन्हा खंडपीठात दाद मागितली होती. परंतु, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, आज सुप्रीम कोर्टाने देखील उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सोनवणे यांची याचिका फेटाळून लावली. 
 
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर कामकाज होवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाचे न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांनी उच्च न्यायालयाचा आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याबाबतचा निकाल कामय ठेवला आहे. त्यामुळे आमदार लता सोनवणे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून त्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे.  


दरम्यान, कोर्टाच्या या निकालानंतर आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली असल्याची चर्चा सुरू आहे. परंतु, यावर आमदार लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे यांनी बाजू स्पष्ट केली आहे. आमदारकी कुठेही गेलेले नाही, आमदारकी कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आमची याचिका फेटाळून लावली आहे. आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयात ती पुन्हा री ओपन करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल असा विश्वास आहे, असे चंद्रकांत सोनवणे यांनी म्हटले आहे.  


प्रशासकीय प्रकियेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणार; माजी आमदार जगदीशचंद्र रमेश वळवी 


आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैधबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून पूर्वीचाच त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याबाबतचा निकाल कायम ठेवला आहे. त्यांना अपात्र करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया ही प्रशासनाची आहे. आता यासंदर्भातील प्रक्रिया निवडणूक आयोग व प्रशासनाची आहे. ती जलद गतीने व्हावी. आदिवासी समाजासाठी ची ही जागा राखीव असल्याने मी त्यांच्यासाठी लढा देत होतो. त्याला न्याय मिळाला आहे. आता पुढील प्रक्रिया लवकरात लवकर करावी या संदर्भातही मी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी म्हटले आहे.