मुंबई : राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने 11 डिसेंबर 2020 ला ठोक मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा बेकायदेशीर जीआर रद्द करा यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर आले आहे. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे. तर हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील तरतुदींशी विसंगत आहे. उपरोक्त कायदा किंवा किमान वेतन कायद्यात अद्यापी विधिमंडळाने बदल केले नसल्याने अशाप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा हा बेकायदेशीर जीआर रद्द करा यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली आहे.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामठी, तेलवाला, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी) हे गरीब, बहुजन, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्य वर्गातून येतात. त्यांचा रोजगार हिरावून घेण्यात आला आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर, प्रबोधनकार यांच्या नावाने राज्य करणारं सरकार इतका मोठा अन्याय कसा करू शकतं? असा सवाल आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात विचारला आहे. 11 डिसेंबर 2020 चा बेकायदेशीर व शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारकशासन निर्णय रद्द न केल्यास शिक्षक भारती राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.
शिपायाला फक्त पाच हजार रुपये मानधन
नवीन आदेशानुसार ग्रामीण भागात शिपायाला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, असे सांगितले आहे. महिलांना शेतामध्ये कामाला पाचशे रुपये रोज मिळतो. वाढती महागाई लक्षात घेता या मानधनावर शिपाई मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संबंधित बातम्या :
अनुदानित शाळांवर आता शिपाई नेमता येणार नाही?