बेळगाव : 1 नोव्हेंबरला कर्नाटकात राज्योत्सव दिन साजरा केला जातो, तर महाराष्ट्र एकीकरण समिती त्या दिवशी अन्यायाने मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकात डांबल्याच्या निषेधार्थ काळा दिन पाळते. मात्र, यावर्षी कर्नाटक सरकारने एकीकरण समितीला परवानगी नाकारली आहे. या पार्श्वभूमीवर सीमाभागातील नागरिकांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ यंदा 1 नोव्हेंबरला काळ्या फिती बांधून कामकाज करण्याचा ठराव बैठकीत पार करण्यात आला होता. मात्र, काँग्रेस यापासून लांब राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
सूर्य, चंद्र असेपर्यंत बेळगाव कर्नाटकातच - लक्ष्मण सवदी
बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असून सूर्य, चंद्र असेपर्यंत बेळगाव कर्नाटकातच राहणार असं वक्तव्य कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगाव येथे केलं आहे.महाराष्ट्रात कोण काही म्हणतंय म्हणून काय होत नाही. मुंबईत बसून बोलू नये त्यांनी बेळगावात आमच्या भूमीत येऊन बोलावं. त्याला आम्ही चोख उत्तर देऊ असं आव्हानही सवदी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
सवदी यांच्या वक्तव्याला राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी चोख उत्तर दिलं आहे. चंद्र-सूर्य नाही तर तुम्ही उपमुख्यमंत्री पदावरून खाली होण्याआधी बेळगाव महाराष्ट्रात घेऊ असं प्रति आव्हान हसन मुश्रीफ यांनी सवदी यांना दिलं.
कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी दिली नसल्याने सायकल फेरी होणार नाही. केवळ निवडक कार्यकर्ते मराठा मंदिराच्या आवारात धरणे आंदोलन करणार आहेत. कोणतीही फेरी, मोर्चा काढायला पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. 1956 साली राज्य पुनर्रचना झाल्यापासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती 1 नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळत असून त्या दिवशी मराठी भाषिक फेरी काढतात. यावर्षी देखील फेरीसाठी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांनी फेरीसाठी परवानगी देण्याची मागणी करून निवेदन दिले होते.
महाराष्ट्रातील जनता मराठी बांधवांसोबत : जयंत पाटील
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या हाताला काळी फित बांधून कामकाजाला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील संपूर्ण जनता ही सीमा भागात अडकलेल्या मराठी भाषिक बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. संपूर्ण सीमा भागाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात केस सुरू आहे, लवकरच हा सीमाभाग महाराष्ट्राला मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मात्र, अजूनही कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या वर अन्याय होत आहे, याच्या निषेधार्थ काळी फित लावून कामकाज करण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कर्नाटक सरकारचा निषेध
नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या शिवसैनिकांनी आज हाताला काळा फिती बांधून कामकाज सुरू केले. यावेळी ठाण्यातील मूळचे कर्नाटकातील रहिवासी असलेल्या हॉटेल व्यवसायिकांनी देखील त्यांना भेटून आपला पाठिंबा दर्शवला. कर्नाटकचे सरकार मराठी माणसांवर करत असलेल्या हल्ल्याचा निषेध एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तसेच मराठा समाजाने महाराष्ट्र सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल सरकारला पाठिंबा द्यावा, असे ते म्हणाले. तर विधानपरिषदे वरून नाराज असलेल्या शिवसैनिकांबद्दल त्यांनी बोलणे टाळले.
बेळगाव, कारवार, निपाणीसह 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा आपला निर्धार : अजित पवार
सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांच्या लढ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पाठिंबा दिला. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह 'संयुक्त महाराष्ट्र' हा आपला निर्धार आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी देत असलेल्या लढ्याला महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचा सक्रिय पाठिंबा आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या संघर्षाला मी देखील जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो. हा लढा आपल्या सर्वांचा आहे. मराठाभाषिक सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील झाल्याशिवाय हा संग्राम थांबणार नाही, असा विश्वास देतो, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसच्या एकही मंत्र्यांनी काळी फित लावून काम केले नाही. इतकंच नाही तर काँग्रेस पक्षातील नेत्यांनी या विषयावर आज ट्विट देखील केले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोरोना बाधित असल्यामुळे रुग्णालयात दाखल असताना देखील त्यांच्या कार्यालयातर्फे मराठी भाषिकांच्या लढाल्या पाठिंबा देतो, हा लढा आम्हा सर्वांचा असा संदेश ही दिला. पण काँग्रेसच्या एकाही मंत्र्यांना किंवा नेत्यांनी याबाबत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संदेश दिलेला नाही. एकूणच कॅबिनेट बैठकीत 1 नोव्हेंबरला सर्व मंत्री काळ्या फिती लावून काम करणार असल्याचे प्रस्ताव मंजूर करूनही आजच्या या दिवसात अनेक मंत्र्यांनी सहभाग घेतलाच नाही. तर काँग्रेसने तर संपूर्ण दुर्लक्ष केलं.