ठाणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असून बोगस शेतकऱ्यांवर नावे 29 कोटी रुपये जमा झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपच्याच आमदाराने ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला आहे. भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर यांची चौकशी केल्यास 100 कोटी रुपये सापडतील, असा गौप्यस्फोट भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी केला आहे.

रेवती गायकर यांनी मात्र आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. जमीन खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वाखालील 12 सदस्यीय समितीने केली असून मी फक्त त्याचा एक भाग होते. त्यामुळे मला काहीच अधिकार नसल्याचा दावा गायकर यांनी केला आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या भूखंड घोटाळ्याबाबत गंभीर आरोप या बैठकीत करण्यात आले. घनश्याम अग्रवाल हा शेतकरी नसल्याचा दाखला असताना देखील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून बोगस शेतकरी अग्रवालच्या नावे जमीन खरेदी केल्या आहेत. अग्रवालला 29 कोटी रुपयांचे पेमेंटही देण्यात आले, असे आ. कथोरे यांनी म्हटले आहे. समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम करणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर यांचे थेट नाव घेत या अधिकाऱ्यावर कारवाई केल्यास 100 कोटी रूपये पकडले जातील. त्यामुळे तातडीने गायकर यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कथोरे यांनी केली आहे.

शहापूर तालुक्यात अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी समृद्धी महामार्ग जात असून समृद्धी महामार्ग बाधित झालेल्या काही शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत त्यांच्या खात्यात मोबदला मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे बोगस शेतकऱ्यांचा नावाखाली अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोबदला न घेता बोगस शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याचा धक्कादायक आरोप कथोरे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात समृद्धी महामार्ग बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांची विचारणा केली असता त्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले की, समृद्धी महामार्ग बाधित झालेल्या मूळ शेतकरी  ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांकडून बिल्डर लॉबीने जमिनी कमी दरात विकत घेतल्या आहेत. या बिल्डर्सनी अशाच प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून घेतल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क  मिळत नाही.

शहापूर तालुक्यात समृद्धी महामार्ग बाधित अनेक शेतकरी असे आहेत ज्यांच्या नावावर सातबारा तर नाही मात्र त्यांचा कब्जा  आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने सातबारा मालकाला 60 टक्के आणि कब्जाधारक शेतकऱ्याला 40 टक्के मोबदला देण्याचा ठरवलं होतं. मात्र सध्या या कब्जाधारकांना वगळून बोगस शेतकरी उभा करून जमिनीची खरेदी केली जात आहे.  त्यामुळे कब्जाधारक शेतकऱ्यांना एक दमडीही  मिळत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी समृद्धी महामार्ग होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी करीत आहेत.