मुंबई : बलात्काराचा आरोप झालेल्या भाजपच्या (BJP) आमदार गणेश नाईक (Ganesh Naik ) यांना दिलासा मिळालाय. एका महिलेला रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावणं आणि बलात्कर अशा दोन स्वतंत्र गुन्ह्यात गणेश नाईकांना हायकोर्टानं दिलासा देत त्यांची याचिका निकाली काढली आहे. नवी मुंबईतील दोन पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याबाबतचे खटले तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दंडाधिकारी कोर्टाला दिले आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी यापूर्वीच 'ए समरी' रिपोर्ट दाखल केल्यानं आता या प्रकरणात काहीही उरलेलं नाही. याशिवाय या तक्रारी निव्वळ राजकीय वैमनस्यातून दाखल झाल्याचा दावा नाईक यांच्यावतीनं जेष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी हायकोर्टात केला. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर गणेश नाईकांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
नवी मुंबईतील भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांच्यावर त्यांच्या परिचित महिलेनं बलात्कार आणि धमकावल्याची तक्रार दिली होती. याप्रकरणी हायकोर्टानेच त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. तक्रारदार महिला आणि गणेश नाईक हे 1995 ते 2017 पर्यंत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होते. त्यामुळे प्रथमदर्शनी यास बलात्कार म्हणताच येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं गणेश नाईक यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता.
काय आहे प्रकरण?
गणेश नाईक हे आपल्यासोबत मागील गेल्या 27 वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. त्यांच्यासोबतच्या संबंधातून आपल्याला एक 15 वर्षाचा मुलगा आहे. नाईक यांनी आपल्या मुलाला वडील म्हणून त्यांचं नाव द्यावं, अशी मागणी केली असता नाईक यांनी त्यास नकार दिला. त्याविरोधात तक्रारदार महिलेनं नाईक यांच्या राजकीय विरोधकांच्या मदतीनं थेट पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली. गणेश नाईक यांनी आपल्याला रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावलं तसेच सतत बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीवरून नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर आणि नेरूळ इथं नाईक यांच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले होते. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून तक्रारदार महिलेनं महाराष्ट्र महिला आयोगाकडेही तक्रारही केली. अटक होण्याच्या भीतीपोटी नाईक यांनी ठाणे सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नाईक यांनी तातडीनं मुंबई उच्च न्यायलायात धाव घेत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी करत अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यांचा तोच अर्ज मंजूर करण्यात आला होता.
महत्वाच्या बातम्या