Pravin Darekar : एसटी कर्मचारी संपावरुन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा लगावला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपासंदर्भात सरकारची भूमिकाचं स्पष्ट नाही. विलिनीकरण सदृश्य फायदे आम्ही देऊ शकतो अशा प्रकारची चर्चा सुद्धा सरकार करत नसल्याचे दरेकर म्हणाले. अहवाल काय दिला तो माहिती नाही, त्यामुळे सरकारला हा संप ताटकळत ठेवायचा आहे. आज हजारो, लाखोंच्या संख्येने कुटुंब बरबाद होत असल्याचे दरेकर यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घर संसार चालवण्याच्या अडचणी आहेत. सरकारने वाटाघाटी करून मधला मार्ग काढला पाहिजे. परंतू हे सरकार बेफिकीर आहे, गेंड्याच्या कातडीचं आहे, त्यांच्या संवेदना हरवलेल्या आहेत. म्हणून प्रामाणिकपणे कामं करणारा एसटी कर्मचारी आज देशोधडीला लागला असल्याचे दरेकर यांनी म्हटले आहे. विलिनीकरणाच्या बाबतीत सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. सरकारला हा विषय ताटकाळत ठेवायचा आहे.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या शंभर दिवसांपासून संप पुकारला आहे. दरम्यान, एसटी विलिनीकरणा संदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात सादर केल्यांची माहिती मिळाली आहे. एसटीच्या विलिनीकरणासंदर्भात शिफारस देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, बंद लिफाफ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायासह अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. आता या अहवालात काय दडलंय याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. आता या अहवालासंदर्भात 22 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा सादर करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे. शुक्रवारच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारतर्फे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला गेला होता. कोर्टाने 18 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ दिला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या: