मुंबई : झोटिंग कमिटीचा अहवाल गहाळ होणे हे एकनाथ खडसे यांना अडचणीत आणायचे आहे असाच त्याचा अर्थ आहे, असा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. झोटिंग समितीचा अहवाल सरकारची संपत्ती होती आणि ते मंत्रालयातून गहाळ होत असेल तर या सरकारच्या मनात एकनाथ खडसे संदर्भात काहीतरी वेगळच आहे. त्यामुळे ते गहाळ होणे अत्यंत धक्कादायक असून सरकारने लवकर त्याचा शोध घ्यावा, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
तर महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री अस्लम शेख यांनी म्हटलं की, एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातला झोटिंग अहवाल गहाळ होण हे गंभीर आहे. फडणवीस सरकारने तीन वर्षात हा अहवाल समोर का आणला नाही? 2017 ते 2019 महाविकास आघाडीचे सरकार नव्हतं. एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे का? असा सवाल त्यांनी केला.
काय आहे प्रकरण?
भोसरी एमआयडीसी जमीन घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल जून 2017 मध्येच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. अनेकदा हा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण हा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात आला नाही. या झोटिंग समितीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? हे शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्य सचिवांना विचारणा केली होती. त्यावेळी हा अहवाल कुठेच सापडत नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना कळवलं. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल गेला कुठे? असा सवाल उपस्थित होतोय. तसेच झोटिंग समितीचा गायब झालेला अहवाल आणि एकनाथ खडसेंच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
सध्या भाजपची साथ सोडून राष्ट्रवादीचं घड्याळ हातात बांधलेले एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. एकनाथ खडसेंच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागलेला आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्या प्रकरणी ईडीकडून एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांनाही काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. तर याप्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स पाठवून ईडीकडून एकनाथ खडसेंची तब्बल नऊ तास चौकशी करण्यात आली होती. सध्या ज्या भोसरी भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी एकनाथ खडसे ईडीच्या रडारवर आहेत. त्याच प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. जून 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तर 2017 मध्ये या समितीनं आपला अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला होता.