मुंबईतील कमला मिलमधील पबमध्ये तीन महिन्यांपूर्वी लागलेली आग आणि त्यात गेलेल्या 14 जणांच्या बळींमुळे हुक्का पार्लरचा विषय ऐरणीवर आला होता. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व राज्यातील इतर शहरांमध्ये भूछत्रांसारखे हुक्का पार्लर सुरु असल्याचंही सरकारला आढळून आलं.
या हुक्का पार्लरमुळे राज्यातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर व्यसनाला बळी पडत असल्यामुळे सरकारने हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्त्वात नाही.
केंद्र सरकारने 2003 मध्ये लागू केलेल्या सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियमात हुक्का पार्लरचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने हुक्का पार्लरवर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे राज्यात हुक्का पार्लरचं पेव फुटलं होतं.
आता सरकार याबाबत कायदा करत असल्याने हुक्का पार्लरवर बंदी येणार आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.