पुणे : भीमा कोरेगाव प्रकरणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना आयोगाने समन्स जारी केलं आहे. आतापर्यंत या आयोगाकडून राज्यातील महत्त्वाच्या पाच पक्षप्रमुखांना समन्स जारी करण्यात आलं आहे. या आधी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने साक्ष नोंदवली आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी सुरू असलेल्या कारवाई संदर्भात मत मांडण्यासाठी हे समन्स जारी करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत शिवसेना, काँग्रेस, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट यांच्या पक्षप्रमुखांना आयोगाने समन्स पाठवलं असून या या पाचही पक्षप्रमुखांना 30 जून पर्यंत आपलं म्हणणं अॅफेडेव्हिटच्या माध्यमातून मांडावे लागणार आहे. त्यानंतर जबाब नोंदवण्यासाठी बोलवायचं किंवा नाही यावर आयोग निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचं कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरू आहे.
शरद पवारांची साक्ष नोंदवली
भीमा कोरेगाव प्रकरणी उसळलेल्या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथलं वातावरण बिघडवलं होतं, तसेच या प्रकरणी वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात कमालीचा विरोधाभास आहे, असं पवारांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होत. त्याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांची साक्षही आयोगाने नोंदवली आहे.
हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा सहभाग नाही, पोलिसांची न्यायालयात माहिती
भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्या विरोधात 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपासामाध्ये संभाजी भिडे यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात सहभाग आढळला नसल्याच पोलीसांनी न्यायालयात सांगितलंय. त्याचबरोबर राज्य मानवी हक्क आयोगालाही त्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणात ज्या इतर 41 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 1 जानेवारी 2018 ला भिमा कोरेगाव या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा हात असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्यानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारनं संभाजी भिडेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.