नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या बैलगाडा शर्यत प्रेमींसाठी आज सुप्रीम कोर्टात मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाचा निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे बंद असलेली शर्यत पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत आज सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं आणि काय आहेत या निकालाचे अर्थ पाहुयात.
महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी सुप्रीम कोर्टाने अखेर उठवली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातच शर्यत प्रेमींनी असा जल्लोष सुरू केला. शड्डू ठोकले गेले.. एकमेकांना मिठाई खाऊ घातली. गेल्या अनेक वर्षांपासून या क्षणाची वाट बैलगाडा शर्यत प्रेमी पाहात होते. मुंबई हायकोर्टाने 2017 साली जी स्थगिती दिली होती ती सुप्रीम कोर्टाने अखेर आज उठवली. 2011 साली केंद्र सरकारनं बैल हा प्रदर्शनीय प्राणी नाही अशा पद्धतीचे नोटिफिकेशन आणलं आणि त्यानंतर बैलगाडा शर्यत कायद्याच्या कचाट्यात सापडली. कधी हायकोर्ट, कधी सुप्रीम कोर्ट अशा वाऱ्या सुरु होत्या. 2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने शर्यतीसाठी कायदाही आणला. पण प्राणीप्रेमी हायकोर्टात गेले आणि पुन्हा शर्यती थांबल्या.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात बंदी असताना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू या इतर राज्यातल्या हायकोर्टाने मात्र स्थगिती दिली नव्हती त्यामुळे इतर राज्यात शर्यती बिनदिक्कत सुरू होत्या. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत प्रेमी पुन्हा कोर्टाचे दरवाजे ठोठावत होते. बैल हा धावण्यासाठी योग्य प्राणी नाही असा जो युक्तिवाद केला जात होता तो खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने सत्यशोधन समिती स्थापन केली त्याचा अहवालही कोर्टासमोर सादर केला गेला.
2017 च्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यानुसार ज्या नियम आणि अटी आहेत त्यानुसार ही शर्यत पार पाडावी लागणार आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागांमध्ये हा अर्थकारणाशी, ग्रामीण संस्कृतीशी जोडलेला मुद्दा तर होताच पण काही ठिकाणी तर राजकीय देखील चढाओढ होती. त्यामुळेच शिरूर लोकसभा मतदारसंघात प्रचारातही हा मुद्दा महत्त्वाचा होता.
महाराष्ट्रामध्ये शर्यतीसाठी खिल्लार जातीचा गोवंश वापरला जातो . दर चार वर्षांनी देशभरात पशुगणना होते. गेल्या चार वर्षांमध्ये बैलगाडा शर्यत होत नसल्याने आणि या बैलांचा शेती कामासाठी उपयोग होत नसल्याने त्यांची संख्याही घटली होती. जवळपास 45 टक्के खिलार गोवंश कमी झाला होता अशीही माहिती कोर्टाला देण्यात आली. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता सर्जा राजाची जोडी पुन्हा धावेल पण सोबतच नियमही पाळले जातील अशी आशा करूयात..
आता शर्यतींना मिळालेली परवानगी अंतिम नाही. कारण याबाबतची मूळ केस अजूनही सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यावर जेव्हा निर्णय येईल त्याच्यानंतरच बैलगाडा शर्यतींचं कायमस्वरूपी भविष्य ठरणार आहे. पण हा निर्णय येईपर्यंत इतर राज्यांच्या हायकोर्टाने जी मुभा दिली होती ती आजच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रालाही मिळाली हाच आजच्या निकालचा अर्थ.