मुंबई : मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असताना एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयावरुन सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे. ईडब्लूएस आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या मराठा आरक्षणाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती काही जणांकडून व्यक्त केली जात आहे. याबाबत मराठा उपसमितीचे प्रमुख आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. एबीपी माझाशी बोलताना ते म्हणाले की, मला वाटत कुठेही संभ्रमाचा वातावरण नाहीये, संभ्रमचा वातावरण निर्माण करण्याचा हेतुपरस्पर प्रयत्न केला जातोय, असं चव्हाण म्हणाले.


चव्हाण म्हणाले की, जे पात्र उमेदवार आहेत जे एसईबीसीमध्ये असून नियुक्त्या रखडल्या होत्या त्यांनी सरकारकडे विनंती केली की आमच्या नियुक्त्या कराव्यात. ज्यामध्ये कोर्टाचा अवमान होणार नाही तसेच पर्याय निघेल त्यानुसार सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. 2145 उमेदवारांना सरकारने EWS चा मार्ग मोकळा केला आहे. EWS चा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. त्यासाठी या वर्गातून आरक्षण घेताना काही उत्पन्नच्या अटी, शर्ती घातलेल्या आहेत. त्यामुळे जे विद्यार्थी निवडलेले आहेत व EWS निकषांमध्ये येतात ज्यांना EWS ची सवलत घ्यायची आहे. त्यात सुद्धा ही सवलत ऑप्शनल ठेवली आहे. ज्यांना EWS घ्यायचे आहे त्यांनी ती घ्यावी ज्यांना SEBC ची वाट पाहायची आहे त्यांनी वाट पाहावी, असं चव्हाण म्हणाले.


WEB EXCLUSIVE | EWS आरक्षण घेतल्यास न्यायप्रविष्ट असलेल्या मराठा आरक्षणाला धोका : संभाजीराजे


ते म्हणाले की, त्यामुळे जे EWS निकषात बसतात त्यांना यातून निवड झाल्यानंतर नियुक्ती देण्याबाबत प्रक्रिया शासन तपासून पाहात आहे. याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाहीये. या विद्यार्थ्यांना लवकर कसे यामध्ये समावून घेता येईल याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जे EWS मध्ये बसणार नाहीत अर्थात ते ओपन कॅटेगिरीमध्ये प्रयत्न करू शकतात. त्यात एकंदरीत पूर्ण यादीवर काय परिणाम होतो हे सगळं तपासण्यासाठी प्रक्रिया अवलंबली आहे. त्याला काही कालावधी लागू शकतो, असं चव्हाण म्हणाले.


जास्तीत जास्त उमेदवारांना पर्यायी मार्गाने जाता येऊ शकतं का ? हे तपासलं जात आहे. आता यामध्ये सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयातील आऊट कमवर हे सगळं आधारित राहणार आहे, असं देखील चव्हाण म्हणाले.


मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकातील आरक्षण द्यावं अन् विषय संपवावा : प्रवीण गायकवाड


महाविकास आघाडीने वैध मराठा आरक्षणाचा खून केला- श्रीमंत कोकाटे
महाविकास आघाडीने वैध मराठा आरक्षणाचा खून केला आहे, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते श्रीमंत कोकाटे यांनी केला आहे. पुण्यातील पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला विकास पासलकर, श्रीमंत कोकाटे, राहुल पोकळे, राजेंद्र कुंजीर उपस्थित होते. राजेंद्र कोंढरे यांनी पत्रकार परिषदेला येणार असल्याचं आधी सांगितलं होतं. पण ऐनवेळी ते आले नाहीत. या वेळी बोलताना श्रीमंत कोकाटे म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ज्या ईडब्लूएस आरक्षणाची मागणी केलेलीच नव्हती ते आरक्षण देऊन महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. पाठीत खंजीर खुपसला आहे. ईडब्लूएसमध्ये बहुतांश मराठा समाज येत नाही." तसंच यावेळी त्यांनी विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही निशाणा साधला. "मुख्यमंत्री तसंच मदत व पुनर्वसन मंत्री हे सर्व समाजाचे असतात. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होऊ देणार नाही, असं विजय वडेट्टीवार नेहमी बोलतात. पण वडेट्टीवार हे न्यायालय आहेत का? वडेट्टीवार हे मराठा आणि ओबीसींमध्ये भांडण लावत आहेत."


अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी
अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी सकल मराठा समाजाने केली आहे. Ews आरक्षणावरून मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. Ews मुळे आरक्षण न मिळाल्यास अशोक चव्हाण जबाबदार असतील. मराठा उपसमितीचा चव्हाण यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा. वडेट्टीवार आणि भुजबळ यांनी समतेची शपथविसरली, एकाच जातीसाठी त्यांचा लढा आहे. राज्यपालांकडे वडेट्टीवार आणि भुजबळ यांची तक्रार करणार असून राजीनामा न दिल्यास तीव्र त्यांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे मराठा आंदोलक दिलीप पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.