हे पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी भीक नसून त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा अशी मागणी स्टेट बँक कर्मचारी जुनी पेन्शन हक्क आंदोलनाचे हारून सय्यद, रुपेश हातनापुरे, प्रकाश कांबळे, धनंजय सावळे, रवींद्र पिंगळे, संदीप वैद्य, विनोद कांबळे, सत्यजित पांडे, बालाजी तोगर्गे, अक्षय हांडे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या निराधार कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना सुरू करावी यासाठी आतापर्यंत राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने धरने, उपोषण, मुंडण मोर्चे, पेन्शन दिंडी विविध आंदोलने केली आहेत. शासनाने केसरकर समिती नेमणे व डीसीपीएस एनपीएस योजनेमधील त्रुटींची कबुली देऊन त्यावर दुरुस्तीसाठी आयोग नेमण्याची कार्यवाही केली आहे. हे काम म्हणजे निव्वळ झालेल्या चुका झाकण्याचा केलेले प्रयत्न असल्याचे काही संघटनेचे म्हणणे आहे. शासनाने डीसीपीएस एनपीएस योजनेमध्ये योग्य त्या दुरूस्तीसाठी नेमलेला आयोग हा कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल असून हा निव्वळ वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विविध संघटना करत आहेत. शासनाने त्वरित सदरील आयोग बरखास्त करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी केली जात आहे.