High Court on Anil Deshmukh : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमख (Anil Deshmukh) यांना हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) सीबीआयची (CBI) याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण अनिल देशमुख यांच्या कार्यलयाकडून सत्ताधाऱ्यांसह तपास यंत्रणावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींचे आरोप झाल्यानंतर सीबीआय आणि ईडीने 130 पेक्षा जास्त धाडी आणि 250 पेक्षा जास्त जणांची चौकशी केली. यानंतर परमवीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्या पत्रातील शंभर कोटींचे आरोपाचे चौकशीत 4.70 कोटींचे झाले. त्यानंतर ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तीच रक्कम 1.71 कोटींवर आल्याचा दावा अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातून प्राप्त प्रसिद्धी पत्रकातून करण्यात आला आहे. तसेच याच प्रकरणात स्वतंत्र साक्षीदार एसीपी संजय पाटील यांनी न्यायधिशासमोर या प्रकरणात नंबर एक म्हणून परमवीर सिंह असल्याचे कबूल केला, असा दावाही प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.
अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, मुंबई हायकोर्टाकडून अनिल देशमुखांना CBI गुन्ह्यात जामीन मिळाला आहे. दोन्ही गुन्ह्यात पुरव्याअभावी तिसऱ्यांदा देशमुखांना न्यायालयाचा दिलासा मिळाला. CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशातील निरिक्षणे ED गुन्ह्यातील जामीन आदेशाशी पूर्णतः सुसंगत आहेत. विशेष बाब म्हणजे, ED च्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचं निरीक्षण नोंदविले होते. याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत, हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचं मान्य केलं.
अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप हे सचिन वाझे यांचे निलंबन आणि परमवीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून DG होमगार्ड या खालच्या पदावर बदली केल्याने सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. ED आणि CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशात असे नमूद केले आहे की, या प्रकरणात कोणतेही ठोस असे पुरावे नाहीत. परमवीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. सचिन वाझे हा विश्वासार्ह साक्षीदार नाही. तो अनेक गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. ED आणि CBI जामीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे संपुर्ण प्रकरण सचिन वाझेच्या आरोपावर आधारित आहे. (जामीन आदेशाच्या परिच्छेद 65 & 68 नुसार) चांदीवाल आयोगासमोर दीलेल्या जबाबामध्ये परमवीर सिंग यांनी सर्व माहीती ऐकीव स्वरुपाची असल्याचे सांगीतले व सचिन वाझे यांनी दिलेल्या जबाबात त्यांनी कोणत्याही बार मालकाकडून कुठलीही वसुली केलेली नाही असल्याचे सांगीतले आहे, असेही प्रसिद्धीपत्राक म्हटलेय.
गंभीर गुन्ह्याचा आरोपी माफीचा साक्षीदार...
सीबीआय गुन्ह्यातील जामीन आदेशात (परिच्छेद 17 CBI जामीन आदेश) असे नमूद करण्यात आले आहे की, सचिन वाझे हा एक गुन्हेगार स्वरुपाचा व वरील गुन्ह्यातील सहआरोपी होता, ज्याला आता माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आहे. त्याची पोलीस अधिकारी म्हणून कारकिर्द वादग्रस्त होती. (परिच्छेद 75 ED जामीन आदेश) तो 16 वर्षे सेवेतून निलंबित होता. त्याला NIA नी खुनासारख्या गंभीर आरोपात अटक केलेली आहे तसेच एका व्यवसायीकाच्या घरासमोर जिलेटीन ठेवण्यासारख्या देशद्रोहाचा सुद्धा गुन्हा आहे त्यावर फेक एन्काऊंटर, वसूली असे अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. (परिच्छेद 18 CBI जामीन आदेश)
बार मालकांच्या जबाबानुसार परमवीर सिंह नंबर वन...
अनेक बार मालकांनी सचिन वाझे याला पैसे दिले. या बार मालकांनी 164 अंतर्गत न्यायाधीशांच्या समोर दिलेल्या जबाबात असे म्हटले आहे की त्यांनी पैसे नंबर वन साठी दिले. ते नंबर वन तत्कालीन आयुक्त परमवीर सिंह होते. 164 अंतर्गत नोंदविलेल्या या जबाबाचे महत्त्व (PMLA Act 50) अधिक आहे. रणजीत सिंह शर्मा प्रकरणाचा दाखला देत कोर्टाने ED गुन्ह्यातील जामीन देताना असे म्हटले आहे की, अनिल देशमुख यांची कदाचित या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता होईल. (ED जामीन आदेश परिच्छेद 76 नुसार) वरील सर्व बाबी लक्षात घेता केलेल्या आरोपांचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अनिल देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नाही, तसेच अनिल देशमुख यांची 30 वर्षाहून अधिकच्या काळात एकही गुन्हा नसणारी राजकीय कारकीर्द नेहमी स्वच्छ प्रतिमेची आहे. असे कोर्टाचे निरीक्षण असल्याचा दावा प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.
ही बातमी देखील वाचा