लातूर : सात लाखाची लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई होणे दूर उलट त्याल बढती देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यावरची कडी ही की त्याच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास सरकारचं नकार देत आहे. लातूरच्या समाज कल्याण कार्यालयात हा अनाकलनीय प्रकार घडला आहे. दोषींना सरकारच पाठीशी घालत असेल तर दाद कुठे मागावी असा प्रश्न तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.
शिवानंद मिनगिरे हे लातूर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी पदावर कार्यरत होते. 24 जुलै 2019 ला लातूर येथील एका हॉटेलात त्यांना खासगी मध्यस्थी मार्फत सात लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. मात्र, आता सरकार पक्षाकडून त्याच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास नकार देण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणातील तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी आम्ही धोका पत्करून भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडले होते. त्यांना सरकारच पाठीशी घालत असेल तर दाद कुठे मागावी असा प्रश्न उपस्थिती केला आहे.
काय आहे प्रकरण?
या बाबत सविस्तर वृत्त असे की 24 जुलै 2019 रोजी लातूर जिल्ह्यातील एका अपंग शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे 47 लाख 33 हजार रुपयांचे थकीत वेतनाचे बील काढायचे होते. याकरिता एकूण रकमेच्या 20 टक्के रक्कम ही बक्षिस म्हणून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे यांना देण्याचे ठरले होते. याकरिता अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव उमाकांत नरसिंगराव तपशाळे यांनी मध्यस्ती केली होती. त्यानुसार 9 लाख 40 हजार पैकी 7 लाख रुपये हे मंगळवार दिनांक 24 जुलै 2019 रोजी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा परिषदेच्या बाजूस असलेल्या एका हॉटेलमध्ये घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार उमाकांत तपशाळे यांना ही 7 लाखाची रक्कम स्वीकारताना लाच लूचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रंगेहाथ पकडले होते. याप्रकरणी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे आणि उमाकांत तपशाळे यांना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले होते. शिवाजी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने समाज कल्याण अधिकारी मिनगिरे यांनी लाच स्वीकारल्याचे दिवसापासून निलंबन करण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले होते.
कारवाई ऐवजी बढती
काही दिवसांपूर्वी शिवानंद मिनगिरे यांना बढती देत हिंगोलीत रुजू करून घेण्यात आले आहे. यातील धक्कादायक बाब ही की त्याच्या विरोधात खटला दाखल करू नये असा शासन आदेशही काढण्यात आला आहे. तो ही प्रधान सचिवांनी. यामुळे या प्रकरणातील तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी या कृतीवर आक्षेप घेतला आहे. लातूरच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी आठ रिमाईंडर पाठवले होते. त्यास अद्यापपर्यंत कोणतेही उत्तरं मिळाली नाहीत. या प्रकरणी कडक कारवाई अपेक्षित असतानाच असा शासन निर्णय समोर आला आहे. धोका पत्करून आम्ही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. मात्र, सरकारच अशी भूमिका घेत असल्यास दाद कुठे मागावी असा प्रश्न निर्माण झाल्याची खंत तक्रारदार सचिन बिरादार यांनी व्यक्त केली आहे.
एबीपी माझाच्या बातमी नंतर उमटले पडसाद
7 लाखांची लाच घेताना पकडले गेलेले समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे यांच्या बातमीनंतर समाजकल्याण विभागात अपेक्षेप्रमाणे मोठी खळबळ उडली आहे. समाजकल्याण विभागाने मिनगिरे यांच्या संदर्भातला विधी विभागाचा अभिप्राय एबीपी माझाला पाठवला. त्यात मिनगिरे यांच्या ऐवजी मध्यस्थीने लाच स्वीकारली अशी एक नोंद आहे. पण विधी विभागाने मिनगिरे यांच्या विरोधात चार्ज शिटच दाखल करू नये असा अभिप्राय दिलेला नाही. तपासातील पुर्ण कागदपत्र सादर करावेत मग आम्ही योग्य ते मत नोंदवू असा पत्रव्यवहार समाजकल्याण विभागाला केला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने उपस्थित केलेले सगळे प्रश्न कायमच राहिले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या :
पत्नीवर कॉमेंट केल्याने मित्राकडून बँकेतील रिलेशनशिप मॅनेजरची निर्घृण हत्या
बलात्कार प्रकरणी पोलीस निरीक्षक 3 महिन्यानंतर अटकेत; 7 दिवसांची पोलीस कोठडी
Osmanabad | लाचखोर शिवानंद मिनगिरेंना पुन्हा बढती, सात लाखांची लाच घेताना झाली होती अटक