राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेसाठी तिन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळाव्यात : अशोक चव्हाण

वैद्यकीय शिक्षणसाठी जे आरक्षण दिले आहे त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भातील जी मूळ याचिका आहे. या दोन याचिकांची सुनावणी एकत्रपणे सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

मुंबई : आगामी राज्यपाल नियुक्त बारा विधान परिषद जागांसाठी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळाव्यात अशी कॉंग्रेसची भूमिका आहे. ही आमची भूमिका कायम आहे. अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. यासोबतचं आगामी 7 जुलैला होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायाल यातील मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी राज्य शासनाची पूर्ण तयारी झाली आहे. या सुनावणीसाठी शासनाच्या वतीने 1500 पानांचं अॅफेडेव्हीट देखील न्यायालयात सादर करण्यात आलं आहे, असं देखील अशोक चव्हाण म्हणाले.

आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे मराठा आरक्षणासंदर्भात स्थापन झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची दुपारी 3.30 वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते. यासोबतच उपसमितीचे सदस्य विजय वड्डेट्टीवार हे वीडियो कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीबाबत बोलताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 7 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे वकील राहुल चिटणीस आणि इतर अधिकारी यांच्यासोबत उपसमितीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत सुनावणीच्या तयारीबाबतचा आढावा घेण्यात आला आहे. शासनाची पूर्ण तयारी झाली आहे.

याबाबत बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, आज उप समितीची पाचवी बैठक झाली. वैद्यकीय शिक्षणसाठी जे आरक्षण दिले आहे त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच मराठा आरक्षणासंदर्भातील जी मूळ याचिका आहे. या दोन याचिकांची सुनावणी एकत्रपणे सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. या आधी जी बैठक झाली त्या बैठकीला ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. त्यावेळी कोर्टात नेमकं कशा पद्दतीने आपली बाजू मांडता येईल याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी सुनावणीच्या तारखा निश्चित झाल्या नव्हत्या. आता तारीख निश्चित झाली असली तरी या तारखेला दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्र येईल या बाबत अद्याप स्पष्टता नाही. आपण या आधीच 1500 पानांचं आपलं म्हणणं कोर्टात मांडलेलं आहे. हायकोर्टाने ज्या निकषांच्या आधारे आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला ते देखील मांडण्यात आलं आहे. याबाबत रीजॉईडर अद्याप कोर्टात दाखल झालेलं नाही. त्यामुळे 7 जुलैला काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याबाबत खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं आहे. आम्ही त्यांचे आभार मानतो. त्यांच्या सर्व मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करत आहोत. आणि ते कोर्टात नक्की टिकेल. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये मध्यंतरीच्या काळात समितीची बैठक होऊ शकली नाही. सातत्याने आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थाचे सचिव यांच्यासोबत देखील बैठक घेतली आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.